PFI का ‘तुर्की लिंक’ देश के लिए खतरनाक, सूफी बोर्ड चाहता पूरी जांच
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और केरल से उभरते सबूतों के आलोक में प्रमुख मुस्लिम संगठन सूफी इस्लामिक बोर्ड ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से नए सिरे से अपील की है कि वह इस समूह पर प्राथमिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए। सूफी बोर्ड के गुजरात विंग के प्रमुख सैयद खालिद मियां नकवी उल हुसैनी ने आईएएनएस को बताया, “हमने सरकार से अनुरोध किया है कि वह हमारे देश के हितों के खिलाफ काम करने वाले संगठनों के साथ तुर्की में पीएफआई के नए संपर्कों का संज्ञान ले। इस तरह के लिंक हमें परेशान करते हैं।”
तुर्की के विवादास्पद संगठन आईएचएच (इंसान हक वे हुर्रियतलेरी) के नेताओं के साथ पीएफआई सदस्यों की कथित बैठक पर सूफी बोर्ड के पदाधिकारी ने कहा कि भारतीय एजेंसियों को ऐसे रिश्तों की गहराई से जांच करने की जरूरत है, ताकि भारत में सद्भाव भंग न हो सके।
गुजरात के मेहसाणा की मशहूर दरगाह के पीयर सैयद खालिद मियां ने कहा, गृह मंत्रालय को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और इस संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आईएचएच आईएसआईएस जैसे चरमपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आईएचएच के साथ पीएफआई कार्यकर्ताओं के लिंक यदि हैं, तो यह हमारे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो सकता है।
कुछ पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हालिया जांच से आतंकी संगठनों के साथ उनकी गहरी जड़ें का पता चलता है।
पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में केरल के कोच्चि की एक अदालत को खुलासा किया कि पीएफआई के छात्र विंग नेता केए रऊफ शरीफ को संदिग्ध विदेशी खातों से भारी मात्रा में जानकारी मिली। ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि शरीफ ने चार लोगों को उत्तर प्रदेश के हाथरस की यात्रा के लिए वित्त पोषित किया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक दलित महिला की मौत हो गई। सभी चार लोगों को यूपी पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
कर्नाटक पुलिस को 2020 की शुरुआत में बेंगलुरु दंगों में पीएफआई के खिलाफ प्राथमिक सबूत भी मिले थे।
सीएए विरोधी हलचल और दिल्ली दंगों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा में पीएफआई की कथित भूमिका पर सैयद खालिद मियां ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने दंगों की फंडिंग के मामले में इस्लामिक संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था।
उन्होंने कहा, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन हम पीएफआई के झूठे प्रचार को लेकर चिंतित हैं। वे उन लोगों के इशारे पर मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जो राष्ट्र के खिलाफ हैं। हम सभी शांति चाहते हैं और इसलिए सूफी बोर्ड ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करना है।
पीएफआई के खिलाफ अदालतों में हिंसा, आतंकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक दर्जन से अधिक मामलों का विरोध किया जा रहा है, वहीं संगठन का कहना है कि भारत के उत्तर या दक्षिणी हिस्से में हुए दंगों में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, जैसा कि कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चित्रित किया गया है।
पीएफआई के खिलाफ दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यूपी सरकार ने पहले विवादास्पद इस्लामिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया था। इस तरह के गंभीर आरोपों से बेफिक्र पीएफआई संगठन को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध एक नव-सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णन करता है। इसमें कई शाखाएं हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रखते हैं, जिनमें राष्ट्रीय महिला मोर्चा और कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया शामिल हैं।
न्यूज स्त्रोत आईएएनएस