BrahMos Deal 2025: दुश्मन के घर में तबाही मचाने वाली मिसाइल अब जाएगी विदेश! भारत इस देश के साथ डील के करीब
मई में, भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन में भारत ने न केवल नौ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को भी मार गिराया। इस जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत दुनिया ने देखी और अब इसकी माँग वैश्विक स्तर पर बढ़ गई है। इस बीच, एक अहम खबर सामने आ रही है: भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं।
लगभग सभी बातचीत पूरी हो चुकी है - रक्षा सूत्र
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा हो सकता है। भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि लगभग सभी बातचीत पूरी हो चुकी है, और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए केवल रूसी पक्ष की मंज़ूरी की आवश्यकता है। भारत और इंडोनेशिया लंबे समय से इस समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। इस साल जनवरी में एक उच्च-स्तरीय यात्रा के दौरान, जब इंडोनेशिया का शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व नई दिल्ली में था, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी।
सीडीएस सहित भारतीय सैन्य अधिकारियों ने इंडोनेशिया का दौरा किया
भारत फिलीपींस को मिसाइलें बेचने में सफल रहा है और इस अनूठी हथियार प्रणाली के लिए बाज़ार का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, जिसने इस साल मई में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अपनी युद्ध प्रभावशीलता साबित की है। हाल ही में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सहित वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारियों ने इंडोनेशिया का दौरा किया।
सीडीएस की इंडोनेशिया यात्रा ने भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को उजागर किया। जनवरी में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत की राजकीय यात्रा ने भी भारतीय और इंडोनेशियाई सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ साल पहले, भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग ₹3,500 करोड़ (लगभग ₹35 बिलियन) का एक समझौता किया था और मिसाइलें और आवश्यक प्रणालियाँ प्रदान की थीं। इस समझौते पर अंतर्राष्ट्रीय हलकों में कड़ी नज़र रखी जा रही थी, क्योंकि इसे क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए फिलीपींस द्वारा हथियार हासिल करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया था।