कोविड में वायरल हुआ था SP का ‘मुसलमानों पर टिप्पणी’ वाला ऑडियो, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा-आवाज का सैंपल लिया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यह केस एक ऑडियो क्लिप के बदले में या बदले की कार्रवाई में दर्ज किया गया था, जिसमें बिजनौर के तत्कालीन SP को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सुना जा सकता है।
यह मामला मार्च 2020 का है, कोविड-19 महामारी के दौरान, लेकिन पीड़ित इस्लामुद्दीन अंसारी को FIR रद्द करवाने के लिए पांच साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। निचली अदालतों में निराशा मिलने के बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इस्लामुद्दीन अंसारी ने दावा किया था कि उन्होंने बिजनौर के तत्कालीन SP संजीव त्यागी का ऑडियो क्लिप उन्हें भेजा था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था या किसी और ने।
ऑडियो क्लिप सुनकर SP संजीव त्यागी गुस्सा हो गए।
ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद, SP गुस्से में आ गए और उन्होंने इस्लामुद्दीन अंसारी के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 505 (लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का इरादा) और IT एक्ट की धारा 67 के तहत FIR दर्ज करवाई। 2021 में, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मामले में चार्जशीट पर ध्यान दिया। इसके बाद इस्लामुद्दीन ने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशनर के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने अब उस समय के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) संजीव त्यागी को जांच में पार्टी बनाया है और उन्हें वॉयस सैंपल देने का आदेश दिया है। अगर ऑडियो उनका पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
जस्टिस हसनुद्दीन अमानुल्लाह और विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि FIR दर्ज करना कानूनी शक्ति का दुरुपयोग और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने संजीव त्यागी से सवाल किया कि आरोप लगने के बाद ऑडियो को वेरिफाई क्यों नहीं किया गया।
जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, "अगर आपने ऐसी बातें कही हैं, तो आपको सिस्टम के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। आपकी आवाज वायरल हो गई है, क्या आप वॉयस सैंपल नहीं देंगे?" इस्लाम को राहत देते हुए कोर्ट ने बिजनौर के शहर के शहर थाने में दर्ज FIR और सारी कार्रवाई रद्द कर दी।
कोर्ट के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि ऑफिस की पावर का इस्तेमाल पर्सनल भेदभाव के आधार पर कानूनी प्रोसेस को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान सभी नागरिकों की बराबरी, सेक्युलरिज्म और इज्ज़त की गारंटी देता है। किसी भी सरकारी अधिकारी का किसी खास धर्म के प्रति नफरत भरे या इस्लामोफोबिक विचार रखना न सिर्फ गैर-संवैधानिक है, बल्कि एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर उनकी ड्यूटी का गंभीर उल्लंघन भी है।