इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को आवंटित जमीन रद्द करने के यीडा के फैसले पर मुहर लगा दी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को आवंटित भूमि को रद्द करने के वाईईआईडीए के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यमुना प्राधिकरण (यीडा) को एक कमेटी बनाकर सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले से करीब 2500 खरीदारों को राहत मिलेगी।
अदालत ने रिफंड चाहने वाले खरीदारों के लिए एक औपचारिक निकास नीति बनाने का भी आदेश दिया। बकाया भुगतान न होने के कारण YEIDA ने फरवरी 2020 में भूमि आवंटन रद्द कर दिया। 1,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। 2020 से वर्तमान तक की अवधि को शून्य अवधि घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान, खरीदारों से कोई जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
उच्च न्यायालय के फैसले से खरीदारों को राहत मिली
दरअसल, हाईकोर्ट ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यीडा रुकी हुई परियोजनाओं को अपने हाथ में लेगा और उन्हें तय समय में पूरा करेगा। अदालत ने चार सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस समिति में आवास एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव, यूपी रेरा के अध्यक्ष, यीडा के सीईओ, खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति परियोजना के पूरा होने की निगरानी करेगी।
जेपी पर 3621 करोड़ रुपए बकाया - येडा
वर्ष 2009-10 में यमुना प्राधिकरण (यीडा) ने स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए विशेष विकास क्षेत्र योजना के तहत जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को 1000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। इस मामले को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। यीडा 3621 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा कर रहा है, जबकि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड का कहना है कि सिर्फ 1483 करोड़ रुपये बकाया है।