राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई की, 6 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच
राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन (JJM) टेंडर से जुड़ी गड़बड़ियों और धोखाधड़ी के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उस समय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत छह सीनियर अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (अमेंडमेंट) एक्ट के सेक्शन 17-A के तहत डिटेल्ड जांच और जांच की मंज़ूरी दी है। यह कार्रवाई एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की चल रही जांच के बीच हुई है।
क्या है मामला?
जल जीवन मिशन के तहत टेंडर प्रोसेस में टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कमेटियों में गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि टेंडर प्रोसेस में मिलीभगत और धोखाधड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, टेक्निकल मेंबर और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इन सभी की जांच प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17-A के तहत की जाएगी। यह सेक्शन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ करप्शन से जुड़ी जांच के लिए खास प्रोविजन करता है।
IAS ऑफिसर के खिलाफ नई जांच
सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज़ (क्लासिफिकेशन, डिसिप्लिन और अपील) रूल्स, 1969 के रूल 8 के तहत एक और IAS ऑफिसर के खिलाफ नई जांच शुरू करने की भी इजाज़त दे दी है। यह कार्रवाई ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान गलत काम के आरोपों पर आधारित थी।
पुरानी सज़ाएं बरकरार, रिव्यू पिटीशन खारिज
राजस्थान सिविल सर्विसेज़ (क्लासिफिकेशन, डिसिप्लिन और अपील) रूल्स के रूल 34 के तहत पांच ऑफिसर्स की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि पहले दी गई सज़ाएं बरकरार रहेंगी। इसके अलावा, दो रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ सर्टिफाइड जांच के नतीजों को CCA रूल 16 के तहत मंजूरी दे दी गई है, जिससे आगे सज़ा वाली कार्रवाई हो सकती है।
करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का मैसेज
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि जल जीवन मिशन जैसी ज़रूरी स्कीम में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मकसद हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचाना और इस मिशन में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना है। एंटी-करप्शन ब्यूरो और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच के साथ राज्य सरकार का यह कदम, करप्शन पर उसकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को और मज़बूत करता है।
यह मामला क्यों ज़रूरी है?
जल जीवन मिशन केंद्र और राज्य सरकारों की एक मिली-जुली पहल है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों के हर घर में नल का पानी पहुंचाना है। इस स्कीम में हज़ारों करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट शामिल है। इस वजह से, टेंडर प्रोसेस में गड़बड़ियों से न सिर्फ़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ता है, बल्कि लोगों का भरोसा भी कम होता है।