राजस्थान में ग्राम पंचायतो की बदलेगी तस्वीर, CM भजनलाल ने बनाई नई कैबिनेट कमेटी
राजस्थान में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की चर्चाओं के बीच भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों की दूसरी कमेटी गठित की है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के लिए नई कैबिनेट स्तरीय उप समिति का दायित्व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपा है।
आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए गठित इस समिति की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपी गई है। उनके साथ गजेन्द्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और जवाहर सिंह बेढम को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
संस्थाओं के पुनर्गठन का उद्देश्य क्या है?
इस पहल का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण विकास को अधिक प्रभावी बनाना है। पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाएगा ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और आमजन का प्रशासन के साथ बेहतर संपर्क हो सके।
सरकारी आदेश
ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा?
आपको बता दें कि राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार करेगी। ये प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी और सुझाव के लिए रखे जाएंगे। पुनर्गठन के बाद ग्राम पंचायतें एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरित हो सकती हैं। इस प्रक्रिया में जिला कलेक्टर को ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को क्रियान्वित करने का अधिकार दिया जाएगा।
ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा
उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति जल्द ही अपनी बैठक करेगी, जिसमें प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी तथा सुझाव लिए जाएंगे। पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के इस निर्णय से राजस्थान के ग्रामीण विकास मॉडल को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार के अनुसार पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन आसान और प्रभावी हो सकेगा। इस पहल से ग्रामीण लोगों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी तथा विकास कार्यों की गति तेज होगी।