उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए 31,970 कृषि मशीनों या उपकरणों की खरीद के लिए अब तक 10,297 आवेदनों को मंजूरी दी है।
सिद्धू के मुताबिक विभाग ने 50 से 80 फीसदी तक की सब्सिडी वाली भूसा प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए पांच चरणों में मंजूरी जारी की है।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में किसानों को सब्सिडी पर 76,626 पुआल प्रबंधन मशीनें दी गई हैं।
पटियाला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर साहिब, तरनतारन, मोगा और मनसा को हॉटस्पॉट जिलों के रूप में पहचाना गया, जहां पहले धान की पराली जलाने के अधिकांश मामले सामने आए थे।
उन्होंने कहा कि राज्य इन जिलों में प्रवर्तन और नियामक उपायों के लिए एक विशेष कार्य बल तैनात करने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि आगामी धान की कटाई के मौसम में पराली जलाने की घटनाओं को रोका जा सके।
फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत, राज्य सरकार ने किसानों को सुपर एसएमएस, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लग और जीरो टिल ड्रिल सहित अत्याधुनिक मशीनें पहुंचाने के लिए इन-सीटू प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है।
--आईएएनएस
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