राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने Punjb Government को दिया निर्देश- ग्रामीणों को बेदखल न किया जाए !
उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, लेकिन अब, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार हमें तुरंत जमीन खाली करने के लिए कह रही है। यह उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्थानीय स्कूल में जाना पड़ता है। हम जमीन खाली नहीं कर सकते हैं और अपने बुजुर्ग परिजनों को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, खासकर जो लोग अस्वस्थ हैं। हम एनसीएससी से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारी मदद करें और हमारी जमीन की रक्षा करें।हालांकि, आयोग की प्रक्रियाओं के नियमों के प्रासंगिक खंड (7) को लागू करते हुए, एनसीएससी ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, लुधियाना के उपायुक्त और एसएसपी को मामला लंबित रहने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।
एनसीएससी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि खाली करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और अगर ऐसा पाया जाता है, तो आयोग समय-समय पर संशोधित अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा।
--आईएएनएस
चंडीगढ़ न्यूज डेस्क !!!
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