मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को जमकर फटकार लगाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कलेक्टर से पूछा कि यह कैसा कानून है जो विस्थापित लोगों को कलेक्टर के पास जाकर मुआवजे की भीख मांगने पर मजबूर करता है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर की नियुक्ति जनता के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं की गई है।
रीवा निवासी राजेश कुमार तिवारी ने संशोधित अधिनियम 2012 के तहत अपनी अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। कलेक्टर ने अपने पति के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन किया था।
उच्च न्यायालय ने इस माफी को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने कलेक्टर को केवल आराम करने और मालिश कराने की सलाह दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर को शाम चार बजे तक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। आदेश के बाद कलेक्टर कोर्ट में पेश हुए। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार और कलेक्टर ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। इसके अलावा, 1993 में दायर एक याचिका में मुआवजे में वृद्धि की मांग का उल्लेख किया गया था, जो लंबित है।
वकील और कलेक्टर के बयान अलग-अलग हैं।
उच्च न्यायालय ने पाया कि कलेक्टर और सरकारी वकील ने प्रतिपूर्ति न किए जाने के संबंध में विरोधाभासी बयान दिए हैं। पहले कहा गया कि आवेदक ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया, फिर कहा गया कि आवेदक ने मुआवजे के लिए संपर्क ही नहीं किया। अदालत ने पूछा कि विस्थापित लोगों को मुआवजे के लिए भीख मांगने पर मजबूर करने का कानूनी प्रावधान कहां है?
कलेक्टर पर जुर्माना लगाया गया।
इस संबंध में कलेक्टर कोर्ट को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वह प्रभावित लोगों को उनके अधिकार दिलाएं और उनके अधिकारों का हनन न करें। हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर को उनके कर्तव्यों में लापरवाही और विरोधाभासी बयानों के लिए कड़ी फटकार लगाई। 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए अदालत ने कहा कि यह राशि अदालत के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफलता के लिए सजा है।