किसानों के हित में बड़ी कार्रवाई: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का दिया आदेश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिजली आपूर्ति से संबंधित विवादित सर्कुलर मामले में स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मीडिया को संदेश देते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों का हित हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को हर हाल में 10 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता किसानों की फसल और उपज से सीधे जुड़ी है, और इसी कारण से सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनकी मदद कर रही है।

बता दें कि हाल ही में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी किए गए विवादित आदेश ने किसानों के बीच असंतोष पैदा कर दिया था। इस आदेश में किसानों को 10 घंटे से अधिक बिजली देने पर रोक लगाने की बात कही गई थी, साथ ही यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों की सैलरी में कटौती का प्रावधान भी रखा गया था। आदेश के बाद किसानों और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला।

किसानों के इस विरोध और सरकार की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य कृषि क्षेत्र को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विद्युत वितरण कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की कटौती या व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा।

इस आदेश के बाद किसानों में राहत की लहर दौड़ गई है। किसान नेताओं का कहना है कि यह कदम किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनकी परेशानियों को समझने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। वहीं, कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आदेश किसानों की फसल सुरक्षा और उत्पादन में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि “हमारी सरकार किसानों की हर जरूरत को प्राथमिकता देती है। कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या को हल करना हमारी जिम्मेदारी है, और इसके लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा।” उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि किसानों को समय पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।

इस मामले ने यह भी दिखाया कि किसानों के हितों के प्रति सरकार कितनी सतर्क और संवेदनशील है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश और उनकी सक्रिय भूमिका से यह संदेश गया कि राज्य सरकार अन्नदाता किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेती है और उनके कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह निर्णय किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस फैसले के बाद राज्य में किसान समुदाय में विश्वास और उत्साह बढ़ा है, और उन्हें भरोसा है कि सरकार उनके हित में किसी भी तरह की कोताही नहीं करेगी।