झारखंड में सड़कों पर क्यों उतर आया मुस्लिम समाज, क्या है ‘प्रतिवाद मार्च’ की वजह?
झारखंड मुस्लिम युवा मंच और अन्य सामाजिक संगठनों के बैनर तले सैकड़ों मुस्लिम युवा हाथों में तख्तियाँ लिए झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर "विरोध मार्च" में शामिल हुए। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के तहत मुस्लिम समुदाय द्वारा यह पहला विरोध मार्च है।
रांची के कांके स्थित लॉ यूनिवर्सिटी रिंग रोड से शुरू हुआ यह विरोध मार्च कांके बाजारटांड़ चौक पर समाप्त हुआ। इस मार्च में सैकड़ों मुस्लिम युवाओं ने भाग लिया। यह मार्च झारखंड मुस्लिम युवा मंच और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस मार्च के माध्यम से मुस्लिम युवाओं ने सरकार के समक्ष कई माँगें रखीं।
मार्च के दौरान कई माँगें उठाई गईं:
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा जारी आलिम-फाज़िल डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित करने और उनकी मान्यता रद्द करने के बाद, सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
झारखंड के अलग राज्य बनने के 25 साल बाद गठित मदरसा बोर्ड और उर्दू शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
544 उर्दू स्कूलों का दर्जा तत्काल बहाल किया जाए।
झारखंड में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग पर विशेष कानून लागू किया जाए।
इस सरकार के गठन में मुसलमानों का शत-प्रतिशत योगदान रहा है।
प्रतिरोध मार्च को संबोधित करते हुए झारखंड मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अयूबी और महासचिव समीर अली ने कहा कि इस सरकार के गठन में मुस्लिम समुदाय का शत-प्रतिशत योगदान है। अगर राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की वाजिब मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा।
आलिम-फाजिल डिग्री की मान्यता को लेकर अनिश्चितता के कारण मुस्लिम समुदाय के छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार को आलिम-फाजिल डिग्री की मान्यता पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। प्रतिवाद रैली के बाद झारखंड मुस्लिम युवा मंच की ओर से अधिकारियों को चार सूत्री मांग पत्र सौंपा गया।