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Raigarh कलेक्टर से बोले शिक्षक-पैसे देकर नहीं योग्यता के दम पर मिली नौकरी

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छत्तिसगढ न्यूज डेस्क।। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए चयनित शिक्षकों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हम सभी पैसे देकर नहीं अपनी योग्यता के दम पर चयनित हुए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हुई शिक्षक भर्ती में किसी भी तरह का लेनदेन नहीं हुआ है। । इस भर्ती प्रक्रिया में बेवजह की राजनीति की जा रही है। चयनित शिक्षकों ने यह बातें कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए कही। 

कलेक्टर महादेव कावरे को सोमवार को ज्ञापन सौंप कर शिक्षकों ने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और शिक्षक पर राजनीति कर, भर्ति प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन सौंपते हुए दुर्योधन यादव और मनीष शर्मा ने कलेक्टर को बताया कि ज्ञापन देने के लिए 50 से अधिक लोग कलेक्टर कार्यालय आए हुए हैं। दुसरी और कांग्रेस के विधायक व संसदीय सचिव यूडी मिंज ने शिक्षकों को राजनीति से दूर रहने को कहा है। उनका कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। अगर,अभ्यर्थियों का चयन सही है तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। 

इन आरोपों में वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिनका नाम अंतिम चयन सूची में शामिल है और वे भी आएं हैं जिनका नाम शामिल नहीं है। 
देवेश शर्मा का कहना था कि प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सबकों मालूम था कि 70 अंक योग्यता के लिए और 30 अंक इंटरव्यू के लिए तय है। इसके अनुसार ही प्रक्रिया पूरी की गई है। इसका पूरा विवरण वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया गया है। इसके बावजूद व्यर्थ का विवाद उत्पन्न कर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। कम्प्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन देने वाली आंचल गुप्ता ने बताया कि उनका नाम पात्र सूची में शामिल नहीं था। इसके बाद उन्होनें जिला शिक्षा कार्यालय में संपर्क कर,आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद,उनके सहित पांच आवेदकों का नाम,इंटरव्यू की सूची में शामिल किया गया था। इसलिए,इस आधार पर,चयन प्रक्रिया पर जो उंगली उठाई जा रही है। वह पूरी तरह से बेबुनियाद है।  

इस पुरे मामले में आत्मानंद अंग्रेजी मीडीयम स्कूल की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों पर सवाल उठाये और कहा कि मामले को उलझाने की कोशिश हो रही है। इस पुरे भर्ती मामले में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा जांच की जा रही है। जांच पुरी होने के बाद ही इस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा।’

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