भारत की एटमी शक्ति में बड़ा इजाफा! परमाणु हथियारों की संख्या पहुंची 190, जानें कितनी आई लागत
दुनिया भर में चल रहे राजनीतिक तनाव और देशों के बीच बढ़ते अविश्वास के माहौल के बीच, परमाणु हथियारों पर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस रिसर्च संस्था - स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने अपनी लेटेस्ट सालाना 'SIPRI ईयरबुक 2026' जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, परमाणु हथियारों की होड़ को रोकने के लिए लंबे समय से की जा रही अंतरराष्ट्रीय कोशिशें पूरी तरह बेअसर साबित हो रही हैं। इसी बीच, अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हुए भारत ने दक्षिण एशिया में मिलिट्री और रणनीतिक मोर्चे पर एक अहम नया मुकाम हासिल किया है। आइए, इस कोशिश में होने वाले खर्च पर नज़र डालते हैं।
**भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में बड़ी बढ़ोतरी**
SIPRI की इस नई रिपोर्ट में सबसे अहम बात भारत के परमाणु हथियारों की बढ़ती संख्या के बारे में है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में भारत के पास 180 परमाणु हथियार थे, जो 2026 में बढ़कर 190 हो गए हैं। इसका मतलब है कि भारत ने पिछले एक साल में अपने जखीरे में 10 नए परमाणु हथियार जोड़े हैं। मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल को देखते हुए, भारत के इस कदम को अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और अपने दुश्मनों को कड़ा संदेश देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
**पड़ोसी पाकिस्तान पर भारत की बड़ी बढ़त**
परमाणु हथियारों के इस विस्तार के बाद, भारत को अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर रणनीतिक रूप से बड़ी बढ़त मिल गई है। SIPRI ईयरबुक 2026 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि अब भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले करीब 20 परमाणु हथियार ज़्यादा हैं। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संतुलन और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए, यह बढ़त भारत को अपने दुश्मनों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित स्थिति में लाती है - जो देश की डिफेंस पॉलिसी के लिए एक बड़ी कामयाबी है।
**हथियारों पर भारी खर्च**
भारत इन आधुनिक परमाणु हथियारों को विकसित करने और इनसे जुड़े पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए काफी पैसा खर्च कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमान के मुताबिक, भारत इन खतरनाक हथियारों के विकास, नई टेक्नोलॉजी के टेस्ट और रखरखाव पर हर साल करीब 2.6 अरब डॉलर खर्च करता है। भारतीय मुद्रा में यह बड़ी रकम करीब ₹21,400 करोड़ के बराबर है। यह खर्च अपनी मिलिट्री क्षमताओं और सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने के प्रति भारत की गंभीर प्रतिबद्धता को दिखाता है।
**बजट और खर्च का अंदरूनी हिसाब-किताब**
'इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स' (ICAN) ने भी परमाणु हथियारों पर होने वाले इस भारी खर्च के बारे में अहम आंकड़े साझा किए हैं। उनके विश्लेषण से पता चलता है कि न्यूक्लियर सिस्टम पर होने वाला यह सालाना खर्च भारत के कुल मिलिट्री बजट का लगभग 3% है। हालाँकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत सरकार कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सटीक बजट का अलग से खुलासा नहीं करती है, क्योंकि ये विवरण आधिकारिक गोपनीयता नियमों के तहत पूरी तरह गोपनीय रखे जाते हैं।
**मिलिट्री खर्च के मामले में भारत दुनिया में पाँचवें स्थान पर है**
SIPRI की एक रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर भारत को एक बड़ी मिलिट्री शक्ति के रूप में उजागर किया है। रक्षा खर्च के मामले में भारत वर्तमान में दुनिया भर में पाँचवें स्थान पर है। 2025 के आँकड़े बताते हैं कि भारत का कुल रक्षा खर्च 92.1 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। वैश्विक स्तर पर, अब केवल अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी जैसे कुछ ही देश मिलिट्री खर्च में भारत से आगे हैं।