दिल्ली न्यूज डेस्क !!! स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में स्वच्छता अभियान 2025-26 तक जारी रहेगा। इसका फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है। मंगलवार को एक बयान में कहा, "मिशन 2011 की जनगणना में सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण को प्राप्त करने और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अपशिष्ट जल का प्रबंधन करने के लिए खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) परिणामों की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा। [अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (एमआरयूटी) के तहत कवर नहीं किए गए शहर] जिसके तहत सभी शहरों को कम से कम 3-स्टार कचरा मुक्त प्रमाण प्राप्त करने के लिए बनाया जाएगा।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय को मंजूरी दी। बयान में आगे कहा गया कि, एसबीएम-यू 2.0 के लिए 1,41,600 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 36,465 रुपये में केंद्रीय हिस्सा शामिल है, जो कि अंतिम चरण के मिशन में 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना अधिक है।
मिशन के घटकों का कार्यान्वयन एक संरचित और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे का गहन विश्लेषण, विस्तृत 5 साल की कार्य योजना और समय-सीमा के साथ वार्षिक कार्य योजनाएं शामिल हैं।
'सतत स्वच्छता' के तहत उल्लिखित आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "मिशन अगले पांच सालों में रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने वाली अतिरिक्त आबादी की सेवा के लिए स्वच्छता सुविधाओं तक पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह 3.5 लाख से अधिक व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से किया जाएगा।"
दूसरा बिंदु 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पूर्ण तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना है जिसमें मिशन के तहत पेश किया गया एक नया घटक यह सुनिश्चित करेगा कि हर शहर में सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित की जाएं ताकि सभी अपशिष्ट जल सुरक्षित रूप से समाहित, एकत्र, परिवहन और उपचारित और कोई भी अपशिष्ट जल हमारे जल निकायों को प्रदूषित नहीं करता हो।
सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सिंगल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर ध्यान देने के साथ सभी शहर में कार्यात्मक मटेरियल पुनप्र्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ) के साथ कचरे का शत-प्रतिशत स्रोत पृथक्करण होना चाहिए।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "निर्माण और तबाही (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शहरों और पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मैकेनिकल स्वीपर की तैनाती, सभ डंपसाइट्स को ठीक करवाना, ताकि 15 करोड़ टन पुराने कचरे के नीचे पड़ी 14,000 एकड़ बंद पड़ी जमीन को मुक्त किया जा सके।"
--आईएएनएस
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