"One Nation One Election" JPC सदस्यों को सूटकेस में सौंपी गई 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट, जानिए JPC की पहली बैठक में क्या-क्या हुआ? 

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में लाए गए दो संविधान संशोधन विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बुधवार को पहली बैठक में समिति के सदस्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के समर्थन में खड़े नजर आए। और इसका विरोध। भाजपा और सहयोगी दलों ने इन दोनों विधेयकों का खुलकर समर्थन किया और इसे देश के लिए जरूरी बताया।

वहीं, कांग्रेस, सपा, तृणमूल और आप जैसी पार्टियां विधेयक का विरोध करने के अपने पुराने रुख पर कायम रहीं। हालांकि बैठक शुरू होने से पहले सभी सदस्यों को वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विधि आयोग, विधि मंत्रालय व अन्य सहित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई।

बैठक में कुल 37 सदस्य उपस्थित थे।

पूर्व विधि राज्य मंत्री एवं भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित 39 सदस्यीय जेसीपी की पहली बैठक में दो सदस्यों को छोड़कर 37 सदस्य पहुंचे थे। 39 सदस्यीय जेपीसी में लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। बैठक में शामिल नहीं होने वाले सदस्यों में लोक जनशक्ति पार्टी की शांभवी चौधरी और भाजपा के सीएम रमेश शामिल हैं। दोनों ने पहले ही जेपीसी अध्यक्ष को बैठक में शामिल न होने की सूचना दे दी थी।

कानून मंत्रालय ने बताया- संशोधन क्यों जरूरी है?

वहीं, बैठक में कानून मंत्रालय ने दोनों विधेयकों से जुड़े पहलुओं को लेकर सदस्यों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि यह संशोधन क्यों जरूरी है। साथ ही, इससे देश को क्या लाभ मिलेगा? खास बात यह है कि 18 हजार पेज की यह रिपोर्ट सदस्यों को एक बड़े ट्रॉली बैग में दी गई है।

कांग्रेस ने किया विरोध

करीब चार घंटे चली बैठक में भाजपा सांसदों ने विधेयक का पुरजोर समर्थन किया और इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। इनमें भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, पुरुषोत्तम रूपाला और बसुरी स्वराज आदि शामिल थे। वहीं, कांग्रेस ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। बैठक में हिस्सा लेने पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बदलाव से पड़ने वाले वित्तीय बोझ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि यह कितना कारगर होगा। कितनी ईवीएम का उपयोग किया जाएगा?

सपा ने कहा- क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश

गौरतलब है कि कोविंद समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर बार-बार चुनाव टाले जाएं तो जीडीपी में एक से डेढ़ फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बार-बार आचार संहिता लगने से काम भी प्रभावित होता है और देरी होने से लागत भी बढ़ जाती है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने विधेयक को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश कर रही है। बैठक में कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, आप सांसद संजय सिंह, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, एनसीपी (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले आदि मौजूद थे।

विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदु

• सरकार द्वारा लाए गए 129वें संविधान संशोधन विधेयक में एक नया अनुच्छेद 82-ए जोड़ने का प्रस्ताव है। जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। इस प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति दोनों चुनाव एक साथ कराने की तिथि अधिसूचित करेंगे, जिसका निर्णय लोकसभा की पहली बैठक के अनुसार किया जाएगा।
• संविधान संशोधन विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाती है, तो शेष अवधि के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे। इससे चुनावों में एकरूपता और भी सुनिश्चित होगी। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे अब जब कोई सीट खाली हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव केवल शेष अवधि के लिए होता है, पांच साल के लिए नहीं।