संयोग से, बुधवार को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों में कई राज्यों में पोषण संकेतकों में गिरावट का खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ को निर्देश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए एक मॉडल कम्युनिटी किचन स्कीम तैयार करे। न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों-केंद्र शासित प्रदेशों को भारत संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक में भाग लेने और उक्त योजना के साथ आने में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है, जिससे योजना को सभी राज्यों-संघ पर समान रूप से लागू किया जा सकता है।
बैठक के दौरान जिन संभावित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उनमें मॉडल सामुदायिक रसोई योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड-कार्यान्वयन की स्थिति, राशन काडरें की आधार सीडिंग, बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित एफपीएस लेनदेन और अन्य शामिल हैं। इससे पहले, डीएफपीडी के सचिव ने 21 नवंबर, 2021 को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और खाद्य सचिवों के साथ मॉडल सामुदायिक रसोई योजना पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी।
--आईएएनएस
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