वनवास खत्म, नोएडा में आम्रपाली के 236 परिवारों को एक दिन में मिला मालिकाना हक, हजारों को उम्मीद बंधी
रविवार का दिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली प्रोजेक्ट के हज़ारों खरीदारों के लिए उम्मीद और राहत लेकर आया, जो सालों से अपने घरों के रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार कर रहे थे। सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाए गए एक स्पेशल कैंप में एक ही दिन में 236 रजिस्ट्रेशन पूरे किए गए, जिससे इतने ही परिवारों को कानूनी हक मिला। कैंप से डिपार्टमेंट को ₹11.46 करोड़ का रेवेन्यू भी मिला।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ मैनेजमेंट, IAS नेहा शर्मा, खुद स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप का इंस्पेक्शन करने के लिए साइट पर गईं। उन्होंने कैंप का उद्घाटन किया, सभी काउंटर और आर्काइव्ज़ का इंस्पेक्शन किया, और रजिस्ट्रेशन कराने आए लोगों से बात की, उनकी परेशानियां और अनुभव सुने। इंतज़ामों से खुश IAS नेहा शर्मा ने कहा कि आम्रपाली और दूसरे प्रोजेक्ट्स के पेंडिंग रजिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द पूरा करने में मदद के लिए भविष्य में भी ऐसे स्पेशल कैंप रेगुलर लगाए जाएंगे।
आम्रपाली प्रोजेक्ट कब से रुका हुआ है?
आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में दिक्कतें 2015 और 2016 के बीच शुरू हुईं, जब कंस्ट्रक्शन का काम अचानक धीमा हो गया। फंड के गलत इस्तेमाल और फाइनेंशियल गड़बड़ियों की शिकायतें बढ़ गईं। हजारों खरीदार, फ्लैट होने के बावजूद, अपने घरों के कानूनी अधिकार (रजिस्ट्रेशन) से वंचित थे। 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को कंस्ट्रक्शन पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी, और प्रोजेक्ट धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन बिल्डर की प्रॉपर्टी जब्त होने के कारण रजिस्ट्रेशन रुक गया।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लग रहा था। अधिकारियों को खरीदार का डेटा अपडेट करने में देरी हो रही थी। नतीजतन, हजारों खरीदार रहने के बावजूद कानूनी तौर पर अपने तैयार फ्लैट के मालिक नहीं बन सके।
खरीदारों में खुशी की लहर:
आखिरकार, उन्हें कानूनी तौर पर अपने सपनों का घर मिल गया है। परिवारों को रजिस्ट्री मिल गई, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई, क्योंकि वे सालों से बिना मालिकाना हक वाले फ्लैट में रह रहे थे। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ मैनेजमेंट नेहा शर्मा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अरुण मिश्रा (AGM) (II), अरुण शर्मा (AGM) (II), बृजेश कुमार और सब-रजिस्ट्रार यशवंत कुमार सिंह मौजूद थे।