छत्तीसगढ़  डेस्क।।  इसके अलावा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं खरीदने संबंधी पत्र के हवाला देते हुए राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को आग्रह पत्र भेजने का निवेदन किया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने निवास कार्यालय में प्रदेश स्तरीय राईस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राईस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य में चावल उद्योग की समस्याओं और कस्टम मिलिंग में होने वाले परेशानियों के निष्पादन के लिए मंत्री भगत से आग्रह किया।

मंत्री भगत ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा उसना चावल खरीदने संबंधी आग्रह पत्र प्रेषित कर दिया गया है। भगत से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संग्रहण केन्द्रों से धान परिवहन एवं नॉन में चावल परिवहन पर एसओआर दर पर स्वीकृत हमाली का भुगतान में विलंब, कस्टम मिलिंग एवं परिवहन संबंधी एग्रीमेंट को अलग-अलग करने, खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के बचत मिलिंग अनुबंधों को निरस्त करने एवं अनुबंधों में बचत धान की मात्रा में लगने वाली पेनाल्टी को माफ करने संबंधी विभिन्न मांगों के लिए आग्रह किया। मंत्री भगत ने कहा कि धान खरीदी, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के आधार पर किया जाता है। उन्होंने मिलर्स की समस्याओं को समुचित समाधान का आश्वासन दिया।

बैठक में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, विशेष सचिव मनोज सोनी, मार्कफेड की प्रबंध संचालक श्रीमती किरण कौशल, नॉन के प्रबंध संचालक निरंजन दास और वेयर हाऊस के एम.डी. अभिनव अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रूंगटा, महामंत्री प्रमोद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नरेश सोमानी सहित रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, नवापारा, भाटापारा, बलौदाबाजार व अन्य जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे।