छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क !!!भारत सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में कुछ निजी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी को प्रतिबंधित करने और आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को विनियमित करने के लिए एक ढांचा बनाने के लिए एक विधेयक लाने की संभावना है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को अलग कर दिया था। आभासी मुद्राओं के संबंध में सेवाएं प्रदान करने से बैंकों और इसके द्वारा विनियमित संस्थाओं को परिचालित करना। 1. आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन, शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है, जो 2 से शुरू होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।