सरकारी जमीनों की अवैध जमाबंदी पर सख्त रुख, मंत्री ने दिए तत्काल रद्द करने के निर्देश
सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से की गई जमाबंदी को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित मंत्री ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसी सभी अवैध जमाबंदी को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
मंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि किसी भी स्थिति में निजी कब्जे या गलत रिकॉर्ड के आधार पर दर्ज नहीं रहनी चाहिए। ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
भूमि रिकॉर्ड की होगी सख्त जांच
सरकारी आदेश के बाद राजस्व विभाग को सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी सरकारी जमीन गलत तरीके से निजी नाम पर दर्ज तो नहीं है।
अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, जमाबंदी रद्द करने के साथ-साथ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई भी तेज की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए जा सकते हैं