बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा, पेंशनधारकों को अब मिलेंगे 1100 रुपये, एक करोड़ 11 लाख लोगों को सीधा फायदा

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को एक बड़ा उपहार दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है और इसकी पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के खातों में 1227.27 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर सीएम ने राजधानी पटना स्थित अणे मार्ग स्थित संवाद भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की।

किन योजनाओं के लाभार्थियों को मिला फायदा?

मुख्यमंत्री ने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से निम्न योजनाओं के लाभुकों को यह राशि हस्तांतरित की:

• मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

• बिहार निशक्तता पेंशन योजना

• लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

• विधवा पेंशन योजना

• वृद्धावस्था पेंशन योजना

इन सभी योजनाओं के अंतर्गत अब पात्र लाभार्थियों को 400 रुपये के बजाय 1100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जिससे उनके जीवन-यापन में आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

सीएम नीतीश कुमार ने कही ये अहम बातें

सीएम नीतीश ने पेंशन की बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर करने के बाद कहा,
"हमारी सरकार का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, विशेष रूप से उन लोगों का जो बुजुर्ग, निशक्त या विधवा हैं। हम सिर्फ घोषणा नहीं करते, उन्हें धरातल पर भी उतारते हैं।"

उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंच जानी चाहिए। इसके लिए समयबद्धता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने को कहा गया।

चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फैसले का असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। इससे नीतीश सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि एनडीए गठबंधन सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गंभीर है।

जनता में खुशी की लहर

राज्यभर से बड़ी संख्या में पेंशनधारकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लाभार्थियों का कहना है कि यह राशि उनके लिए बेहद मददगार साबित होगी, खासकर महंगाई के दौर में जब जीवनयापन मुश्किल होता जा रहा है।

प्रशासन को दी गई सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता या देरी सहन नहीं की जाएगी। अगर किसी जिले में समय पर पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं होती है तो जवाबदेही तय की जाएगी और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।