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अवैध खनन करने वालों पर कड़ी नजर

अवैध खनन करने वालों पर कड़ी नजर

बिहार में पत्थर खनन प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण के साथ की जाएगी। वर्तमान में राज्य में 8 खनन पट्टे संचालित हैं, जिनमें से 7 शेखपुरा में और 1 गया जिले में है। सभी जिलों को ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यावरणीय महत्व के सभी पर्वतों का विस्तृत डाटाबेस उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। ताकि इन विशेष रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ों को पूरी तरह से संरक्षित किया जा सके। उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही।

इस वर्ष रिकॉर्ड राजस्व संग्रह
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में बालू घाटों की संख्या 77 से बढ़कर 171 हो गयी है। वर्तमान में 94 नये घाट चालू हैं। सभी बालू घाटों पर परिचालन शुरू होने से राजस्व संग्रह में 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रहण में 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व संग्रहण का लक्ष्य 2405 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जिसमें से 2605 करोड़ रुपये एकत्रित हो चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य का 94.38 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य का 90.99 प्रतिशत वसूली की गई। इस वर्ष रिकार्ड राजस्व संग्रहण हुआ है।

1 अप्रैल से ट्रांज़िट पास
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि इस वर्ष एक अप्रैल से ट्रांजिट पास और विनियामक शुल्क निर्धारित कर दिए जाएंगे तथा अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों को विनियामक पास भरना होगा तथा शुल्क देना होगा। इससे अन्य राज्यों से आने वाले गौण खनिजों की निगरानी में मदद मिलेगी। सरकार ने विभाग के सभी सहायक निदेशकों और विकास अधिकारियों को मोबाइल सिम कार्ड भी उपलब्ध कराए हैं।

अवैध खनन रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
विभाग ने अवैध खनन से संबंधित जन शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर- 0612-2215360 और व्हाट्सएप नंबर- 9472238821 जारी किया है। ई-चालान समाप्ति से संबंधित शिकायत के लिए वाहन मालिकों और चालकों के लिए व्हाट्सएप नंबर- 9472238821 और हेल्पलाइन नंबर- 0612-2215360 जारी किया गया है। आम लोग इन नंबरों पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

18 जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये।
विभागीय स्तर पर क्रियान्वित 15 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को चालान प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। लेकिन इसके लिए शर्त यह होगी कि द्वितीयक खनिज वैध स्रोत से प्राप्त किया जाना चाहिए। बिहार के 12 खनिज ब्लॉकों में से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार के स्तर पर की जा रही है। इन तीन ब्लॉकों में से एक (भोरा, कटरा, रोहतास स्थित चूना पत्थर ब्लॉक) की नीलामी राज्य सरकार के स्तर पर हो चुकी है। इसके अलावा, दो खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया में है। 6 जिलों में कलेक्ट्रेट कार्यालय, 18 जिलों में जिला नियंत्रण कक्ष तथा अन्य जिलों में कार्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

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