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बंगाल में स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन हो, हिंदुओं की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो : चक्रपाणि महाराज

पटना, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणि महाराज गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बिहार की पावन धरती को नमन किया और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर टिप्पणी की।
बंगाल में स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन हो, हिंदुओं की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो : चक्रपाणि महाराज

पटना, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणि महाराज गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बिहार की पावन धरती को नमन किया और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर टिप्पणी की।

चक्रपाणि महाराज ने कहा कि सबसे पहले तो आचार्य चाणक्य की इस पाटलिपुत्र की धरती को हम प्रणाम करते हैं। बिहार की यह धरती क्रांतिकारियों की, संत-महापुरुषों की और संस्कृति की धरती है। उन्होंने बताया कि उनका अगला पड़ाव मुजफ्फरपुर है, जहां 'हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन' का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में देशभर के कई संतों और धर्माचार्यों की उपस्थिति रहेगी।

चक्रपाणि महाराज ने कहा कि इस सम्मेलन में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत की।

उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हम मांग करेंगे कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया जाए, हिंदुओं की रक्षा की जाए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।

बता दें कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हिंसा की घटना के बाद गुरुवार को दो पुलिस थानों के अधिकारियों को भी बदल दिया गया है।

मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राज्य सरकार बैकफुट पर है। भाजपा ने इस हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मालदा और मुर्शिदाबाद के दौरे पर है। यहां पर आयोग पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर उनकी परेशानी समझने का प्रयास करेगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर आदेश दिया। हाईकोर्ट का सुझाव था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक-एक सदस्य वाला पैनल हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करे।

--आईएएनएस

पीएसके/केआर

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