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Owaisi ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दिल्ली स्थित आवास के लिए सुरक्षा मांग की

ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दिल्ली स्थित आवास के लिए सुरक्षा मांग की

राजनीति न्यूज डेस्क !!!   ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर तोड़फोड़ के मामले में हस्तक्षेप करने और "बेहतर सुरक्षा" सुनिश्चित करने की मांग की, इस मामले को "व्यापक जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजा" मांग की।


लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कल 23 सितंबर को लिखे पत्र में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जैसा कि आपको शायद पता हो कि 24 अशोका रोड पर अवस्थित मेरे आधिकारिक आवास पर विगत मंगलवार 21 सितंबर को ‘हिंदू सेना’ नामक रेडिकल संगठन ने हमला किया और उसे तोड़ने की साजिस की गई। जिन लोगों ने हमला किया वे लाठी, कुल्हाड़ी और कुदाल लेकर आए थे। उनलोगों ने मेरे आवास के ईंटों-पत्थरों और नेम प्लेट को नुकसान पहुंचाया। 


उन्होंने अपने लेटर में आगे लिखा है कि ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला हमला है। इस तरह के तीन और हमले मेरे आवास पर हो चुके हैं। हिंदू सेना के सदस्यों ने मेरी आवाज को दबाने के लिए और धमकी देने के लिए इस तरह के क्रिमिनल कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। 


हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शामिल 13 लोगों में से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं यह लेटर आपको इस लिए लिख रहा हूं ताकि आपके कार्यालय से इस बारे में कार्रवाई हो।  इस तरह से मुझे बेहतर सुरक्षा का भी अधिकार है। इस तरह के हमले मेरे फ्री स्पीच के अधिकार को रोकने का प्रयास है। ओवैसी ने आगे लिखा है कि आर्टिकल 105 मुझे फ्री स्पीच का आधिकार देता है। लोकसभा के सदस्य होने के नाते और आपके इसके अध्यक्ष होने के नाते मुझे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आपसे निवेदन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। 


लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए AIMIM चीफ ने लेटर के अंत में लिखा है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से ले और आप संबंधित अधिकारियों को भी इस बारे में आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। आपके हस्तक्षेप से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बाकी संसद सदस्यों के अंदर भी विश्वास उत्पन्न होगा। मेरा अनुरोध है कि इस मामले की व्यापक जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। 

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