सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस! बिना नागरिकता के वोटर लिस्ट में नाम, कोर्ट ने माँगा जवाब
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम से जुड़े मामले में एक अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना ही उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था। यह मामला इस आरोप के इर्द-गिर्द घूमता है कि कथित तौर पर भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले ही उनका नाम नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को करेगा।
नागरिकता विवाद तब शुरू हुआ जब वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में एक रिवीजन याचिका दायर की। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल, 1983 को भारतीय नागरिकता मिली थी, लेकिन उनका नाम तीन साल पहले ही 1980 की वोटर लिस्ट में मौजूद था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ़ भारतीय नागरिक ही शामिल हो सकते हैं, इसलिए 1980 की लिस्ट में नाम होना ही शक पैदा करता है।
वकील विकास त्रिपाठी का तर्क
अपनी याचिका में वकील विकास त्रिपाठी ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी का नाम 1982 में लिस्ट से हटा दिया गया था और फिर नागरिकता मिलने के बाद 1983 में दोबारा जोड़ा गया। याचिकाकर्ता ने इस पूरी प्रक्रिया—शुरुआती शामिल करना, हटाना और बाद में फिर से शामिल करना—को एक गंभीर अनियमितता बताया है।
मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले मामला क्यों खारिज कर दिया था?
सितंबर 2025 में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत देने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने कहा था कि FIR दर्ज करने का आधार कमजोर था और उपलब्ध तथ्यों से कोई स्पष्ट अपराध नहीं बनता है। हालांकि, अब, रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले को पहली नज़र में विचार करने लायक माना है और नए नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों का जवाब सुने बिना आगे की कार्यवाही तय करना उचित नहीं होगा।