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दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: कहा- अब प्रासंगिक नहीं रहे, बड़ी बेंच करेगी पुराने फैसले पर विचार

दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: कहा- अब प्रासंगिक नहीं रहे, बड़ी बेंच करेगी पुराने फैसले पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि भारत में घटती प्रजनन दर और बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे कानूनों की प्रासंगिकता अब खत्म हो गई है। कोर्ट के मुताबिक, इन कानूनों के पीछे जनसंख्या बढ़ने का जो डर था, वह मौजूदा परिस्थितियों में पहले जैसा नहीं रह गया है।

बुधवार, 4 नवंबर को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अराधे की पीठ ने यह टिप्पणी की। अदालत ने 2003 के अपने उस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जिसमें दो से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून को संवैधानिक रूप से सही ठहराया गया था।

2003 में प्रजनन दर 3 थी, अब 1.9 रह गई

सुप्रीम कोर्ट ने भारत की कुल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR) में आई गिरावट का उल्लेख किया। अदालत ने बताया कि वर्ष 2003 में भारत की कुल प्रजनन दर 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। यह दर 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है।

रिप्लेसमेंट रेट यानी प्रतिस्थापन दर वह स्तर है, जिस पर एक पीढ़ी अपनी संख्या को अगली पीढ़ी के माध्यम से बनाए रख सकती है। सामान्य तौर पर 2.1 की प्रजनन दर को यह स्तर माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि प्रजनन दर लगातार कम होने से भविष्य में बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है और कामकाजी उम्र के लोगों की हिस्सेदारी घट सकती है।अदालत ने कहा कि बदलती जनसंख्या परिस्थितियों के बीच पुराने कानूनों के औचित्य पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच को मिली राहत

यह मामला महाराष्ट्र की काकोड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले से जुड़ा है। उनके तीसरे बच्चे के जन्म के बाद महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।इस फैसले को उन्होंने अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी अयोग्यता को रद्द कर दिया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता पर व्यापक विचार की जरूरत बताई।

जावेद बनाम हरियाणा मामले पर फिर होगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले का भी उल्लेख किया। उस समय तीन जजों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उस प्रावधान को सही ठहराया था, जिसके तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता था।अब मौजूदा पीठ ने इस फैसले पर दोबारा विचार के लिए मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिबंध लोगों को बच्चे पैदा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार पर भी सवाल उठता है।

क्या पूरे देश में खत्म हो गया दो बच्चों का नियम?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह समझना जरूरी है कि दो बच्चों से जुड़े चुनावी प्रतिबंध अभी पूरे देश में अपने आप खत्म नहीं हुए हैं। अदालत ने पुराने फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजा है। इसका अर्थ है कि इस कानून की संवैधानिक वैधता पर आगे विचार होगा।अलग-अलग राज्यों में इस संबंध में अलग-अलग प्रावधान हैं। अदालत में पेश जानकारी के अनुसार, सात राज्यों ने दो बच्चों की शर्त को वापस ले लिया है, जबकि 15 राज्यों में ऐसा नियम लागू नहीं है। असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल बताए गए हैं, जहां इस तरह के प्रतिबंध मौजूद हैं।इस मामले में बड़ी बेंच का फैसला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों की पात्रता और दो बच्चों की शर्त से जुड़े कानूनों की भविष्य की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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