एनडीए के नेताओं ने एसआईआर पर कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले- विपक्ष फैला रहा भ्रम

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा, इसके साथ कहा कि एसआईआर चुनाव निकाय की संवैधानिक और वैधानिक शक्तियों के भीतर था और इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना था। एसआईआर से हम संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भाजपा और एनडीए के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दीं।

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "एसआईआर कोई नई योजना नहीं है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में शुरू किया हो। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह सच्चे और निष्ठावान नागरिकों के लिए 100 फीसदी सुरक्षित है। अफसोस की बात है कि कुछ लोग हर मुद्दे पर भ्रम की स्थिति पैदा करता हैं। कोर्ट बार-बार ऐसे लोगों का आगाह भी करती रही है और सबक भी सिखाती रही है।"

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे अपनी स्वीकृति दे दी है। चुनाव आयोग के पास किसी भी राज्य में एसआईआर (विशेष मतदान सूचकांक) कराने का अधिकार और शक्ति है। विपक्ष केवल रो रहा है, और कुछ नहीं। उनकी कमजोरी यह है कि वे फर्जी मतदान में लिप्त थे, यहां तक ​​कि मृत व्यक्तियों के नाम पर भी वोट डाले गए थे। अब, चुनाव आयोग ने इसे रोक दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सही बात का समर्थन करते हुए कहा है कि एसआईआर वैध है और आरोप-प्रत्यारोप निराधार हैं।"

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एसआईआर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और वोट बैंक की राजनीति को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, "एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करके देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत कर रहा है। यदि चुनाव पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं, तो हमारे संविधान की सुंदरता और भी निखर जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को संशोधित करना और अद्यतन करना है, जिसमें डुप्लिकेट प्रविष्टियों, स्थानांतरित या मृत मतदाताओं के नाम हटाना और त्रुटियों को सुधारना शामिल है। संपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और संविधान को मजबूत करने का एक सुधारात्मक प्रयास है। हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश की।"

बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, "मतदाता सूची में संशोधन करना कोई मुद्दा नहीं है। यह एक नियमित प्रक्रिया है। जब भी चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन करना आवश्यक लगता है, वह एसआईआर प्रक्रिया का संचालन करता है। उसने पहले भी ऐसा किया है और आगे भी करता रहेगा। यह पूरी तरह से नियमित कार्य है। विपक्ष इसे अनावश्यक रूप से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बिहार में भी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बार-बार कोशिश की, लेकिन परिणाम सबके सामने हैं। इसलिए यह पूरी तरह से एक नियमित प्रक्रिया है और इसे लेकर अनावश्यक मुद्दा बनाने का उनका प्रयास विफल रहा है।"

अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि हम एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम