मुनीर आत्मचिंतन करें, उनकी वजह से पाकिस्तान भुगत रहा: रिपोर्ट

इस्लामाबाद, 9 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी करनी और कथनी पर लगाम लगाने की सलाह आंकड़ों के हवाले से एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में दी गई है।

यूरेशिया रिव्यू की इस रिपोर्ट में मुनीर को नसीहत दी गई है कि बजाय आंकड़ों का हवाला देने और लगातार आक्रामक बयानबाजी के वो अपनी नीतियों और फैसलों के पाकिस्तान पर पड़ रहे प्रभाव का गंभीरता से आकलन करें।

लेख में सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी निलेश कुंवर ने दावा किया कि आसिम मुनीर ने अपना असली रंग 2024 के आम चुनावों को प्रभावित कर दिखाया। अपनी राजनीतिक और सैन्य स्थिति को और मजबूत किया। लेख में यह भी कहा गया कि संवैधानिक संशोधनों के बाद मुनीर का प्रभाव पाकिस्तान की सत्ता में और बढ़ गया है।

यूरेशिया रिव्यू में प्रकाशित अपने लेख में सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी निलेश कुंवर ने दावा किया, " पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (सीडीएफ) के रूप में देश की सशस्त्र सेनाओं के वास्तविक सर्वोच्च कमांडर बन गए हैं। इस संशोधन के तहत सीडीएफ पद को व्यापक अधिकार दिए गए हैं और उन्हें आजीवन कानूनी कार्रवाई से संरक्षण भी प्राप्त है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए असामान्य सी बात है। इससे जवाबदेही के बिना अत्यधिक शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं।"

लेख में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंधों पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की रणनीति से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है।

कुंवर ने आगे कहा, 'यदि पाकिस्तान का यह दावा सही भी मान लिया जाए कि अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के लड़ाकों को शरण मिल रही है, तब भी अफगान क्षेत्र में कथित ठिकानों पर हवाई हमलों से सैन्य स्तर पर बहुत सीमित परिणाम ही हासिल हो सकते थे।"

कुंवर के अनुसार, एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होने के नाते फील्ड मार्शल मुनीर इस बात से अवगत रहे होंगे कि ऐसी कार्रवाई से टीटीपी के खिलाफ निर्णायक सफलता मिलना मुश्किल है।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को वर्तमान में कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती आतंकी घटनाएं और बलूचिस्तान में जारी अशांति प्रमुख हैं। लेखक ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज (पीपीआईएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2025 में देश में हुई आतंकवादी घटनाओं में से 71 प्रतिशत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दर्ज की गईं।

उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के हमलों से अफगानिस्तान की सरकार और टीटीपी के बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जिससे डूरंड रेखा के आसपास पहले से मौजूद सुरक्षा चुनौतियां और जटिल हो सकती हैं।

बलूचिस्तान की स्थिति का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा नीतियों के कारण स्थानीय असंतोष बढ़ा है। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बढ़ती पाबंदियों को लेकर भी चिंता जताई गई है।

लेखक का तर्क है, "आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए बाहरी शक्तियों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पाकिस्तान के नेतृत्व को अपनी नीतियों की प्रभावशीलता पर विचार करना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक प्रसिद्ध कथन है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को लंबे समय तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता, हो सकता है मुनीर इस पर विचार करना चाहें!"

--आईएएनएस

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