महाराष्ट्र में कर्जमाफी के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर, शिवसेना (यूबीटी) ने सरकार पर साधा निशाना

मुंबई, 9 जून (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह गरीब और कर्ज में डूबे किसानों को उसी तरह धोखा दे रही है, जैसे उसने पहले 'लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को गुमराह किया था।

पार्टी ने कहा कि सरकार अपनी कर्ज माफी योजना का जोर-शोर से प्रचार तो करती है, लेकिन लाखों किसान अभी भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

शिवसेना (यूबीटी) ने अपने मुखपत्र 'सामना' के एक संपादकीय में कहा कि राज्य में लगभग 1.25 करोड़ किसान हैं। इनमें से सरकार का दावा है कि उसने 55 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया है, जो फसल ऋण के तौर पर लगभग 36,585 करोड़ रुपए का राहत पैकेज है। अगर इन आंकड़ों को सही भी मान लिया जाए, तो भी किसान समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इससे छूट जाता है।

55 लाख लाभार्थियों और इनकम टैक्स देने वाले छह लाख किसानों को हटाने के बाद भी राज्यभर में 34 लाख किसान कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए हैं और राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संपादकीय में कहा गया है कि सत्ताधारी नेता, जो 55 लाख लोगों का कर्ज माफ करने का ढिंढोरा पीटने में व्यस्त हैं, उन्होंने अभी तक इन बाकी 34 लाख किसानों की बदहाली का कोई जवाब नहीं दिया है।

संपादकीय के अनुसार, मुख्य समस्या हाल ही में घोषित 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना' में जानबूझकर शामिल की गई बेहद जटिल शर्तों और पात्रता मानदंडों में है। जानबूझकर बनाए गए इन मानदंडों के कारण राज्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे।

ठाकरे गुट ने कहा कि सरकारी अधिकारी निजी तौर पर मानते हैं कि अयोग्यता के इन कड़े मानदंडों को लागू करने से सरकारी खजाने पर कम से कम वित्तीय बोझ पड़ता है। सत्ताधारी गठबंधन के नेता, जिन्होंने पहले इस योजना का जोर-शोर से जश्न मनाया था, अब इतने बड़े पैमाने पर किसानों के छूट जाने के मुद्दे पर पूरी तरह चुप हैं।

पार्टी ने उन मुख्य संरचनात्मक कमियों को गिनाया है जिनकी वजह से किसान अयोग्य हो जाते हैं। "यह योजना केवल 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए फसल ऋण और पुनर्गठित ऋणों तक ही राहत सीमित रखती है। नतीजतन खेती से जुड़े अन्य कामों या पशुपालन के लिए कर्ज लेने वाले लाखों किसान अपने-आप अयोग्य हो जाते हैं।"

इसके अलावा, जिन किसानों को पहले 2019 में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार की 'महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना' का लाभ मिला था, उन्हें नई योजना के तहत पूरा लाभ पाने से रोक दिया गया है। इसके बजाय ऐसे 32 लाख से ज्यादा किसानों को 'प्रोत्साहन भत्ते' के तौर पर सिर्फ 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं।

ठाकरे गुट ने दावा किया, "जानकारों का कहना है कि अगर यह सच में कोई प्रोत्साहन होता, तो यह रकम कम से कम एक लाख रुपए होनी चाहिए थी। इसके अलावा, यहां दो साल की एक और शर्त जोड़ी गई है, जिससे लाखों और किसान 'अयोग्य' श्रेणी में आ जाएंगे।"

पार्टी ने संपादकीय में आगे कहा कि नई पॉलिसी उन किसानों की विधवाओं या आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों के लिए कोई खास आर्थिक प्रावधान या रियायत देने में पूरी तरह नाकाम रही है। यह कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार की चुनाव के बाद की रणनीति को दिखाता है। विधानसभा चुनावों से पहले, सत्ताधारी पार्टियों ने सभी किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ करने का वादा किया था और महिलाओं को भरोसा दिलाया था कि लाडकी बहिन योजना के तहत मिलने वाली मासिक मदद को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दिया जाएगा।"

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने आरोप लगाया कि 2,100 रुपए बढ़ाने का वादा चुनाव बाद भुला दिया गया। इसके बजाय, अनिवार्य 'ई-केवाईसी' (ई-केवाईसी) वेरिफिकेशन की अड़चनें खड़ी कर सरकार ने एक ही झटके में लगभग 80 लाख महिलाओं को इस योजना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

संपादकीय में कहा गया, "अब किसान समुदाय के साथ भी ठीक यही तरीका अपनाया जा रहा है। 2 लाख रुपए के कर्ज माफी को सरकारी कागजी कार्रवाई और नियमों के जाल में उलझाकर, प्रशासन ने लाखों गरीब और कर्ज में डूबे किसानों को अयोग्यता के चक्र में फंसा दिया है।"

--आईएएनएस

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