दोस्तों, आपको बता दें कि, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इस बार संसंद सत्र मे बिजली पर सब्सिडी देंग या नहीं इसके बारे में फैसला होगा यदि आपको बिजली पर सब्सिडी मिलेगी तो ये रसोई गैस की तरह ही आपके खाते में अपने आप जमा हो जाएगी । बता दें कि, इस बिल के अनुसार, सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, बल्कि ये सब्सिडी ग्राहकों के बैंक खातों अपने आप ही जमा होगी ।
दरअसल, बिजली संशोधन बिल के माध्यम से विद्युत वितरण को डी-लाइसेंस करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है, जिससे विद्युत वितरण के प्राइवेट प्लेयर सरकारी वितरण कंपनियों संग प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और इसके साथ ही ग्राहकों को ये भी चुन पाएंगे । जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि, केंद्र सरकार के इस निर्णय का असर सीधे बिजली ग्राहकों पर होगा । शायद आपको पता नहीं होगा मगर राज्य सरकारों के द्वारा अभी तक बिजली देने वाली कंपनियों को एडवांस में सब्सिडी दी जाती है और इसी सब्सिडी के आधार पर ही बिजली की दरें तय की जाती हैं, क्योंकि विद्युत कंपनियों को अब सब्सिडी मिलेगी ही नहीं तो उसका सीधा असर ग्राहक पर पड़ेगा जिसके कारण ही सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा है ।