बदल गए नियम, अब बैंक में एक वर्ष में 20 लाख से अधिक लेनदेन व अकाउंट खोलने पर पैन और आधार होगा अनिवार्य
यूटिलिटी न्यूज डेस्क !! सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने बैंकों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। कहा गया है कि अब वित्तीय वर्ष के दौरान 20 लाख रुपये से अधिक की किसी भी बड़ी राशि के लिए पैन या आधार की जानकारी देनी होगी. इसके अलावा, आपके लिए चालू खाता खोलने के लिए सहायता या पैन देना अनिवार्य होगा। नए नियम 26 मई से सभी बैंकों और डाकघरों पर लागू होंगे। नए नियम के तहत, सरकार ने कहा कि इस कदम से लेनदेन के लिए नकदी का उपयोग कम होगा और डिजिटल मोड को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में सीबीडीटी ने आयकर नियम, 1962 में संशोधन का भी सुझाव दिया है। आयकर अधिसूचना में कहा गया है कि एक सावधि लेनदेन में, रु। 20 लाख या अधिक। यह नियम न केवल वाणिज्यिक बैंकों बल्कि सहकारी बैंकों और डाकघरों पर भी लागू होगा।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने 2020 के बजट में 20 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर कर कटौती (टीडीएस) की शुरुआत की थी और नियम में संशोधन किया था। इसके अलावा, सरकार ने बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघरों सहित उपभोक्ता और वित्तीय संस्थानों दोनों के लिए लेनदेन शुरू करते समय पैन और आधार विवरण को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि सरकार पैन और आधार प्रमाणीकरण के लिए एसओपी लाएगी। साथ ही यह नियम सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होगा। सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम के तहत स्थायी खाता संख्या या आधार नंबर वाले व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी आयकर विभाग को मुहैया कराई जाएगी. इसके बाद इसकी जांच की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है, तो आयकर विभाग उस पर टैक्स चार्ज लगा सकता है। साथ ही पैन की जांच के बाद मानक का निर्धारण आयकर विभाग करेगा।