महाराष्ट्र न्यूज़ डेस्क, राज्य सरकार ने सोमवार (10 मई) को राज्य सरकार की सेवा में लगे करीब 17 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी. सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाया की तीसरी किस्त जल्द मिलेगी.
2019 से राज्य सरकार के साथ-साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू किया गया है। बकाया राशि का भुगतान वर्ष 2019-20 से अगले पांच वर्षों में पांच समान किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है। बकाया राशि भविष्य निधि में जमा की जाती है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया का भुगतान नकद में किया जाता है। सातवें वेतन आयोग पर करीब 32,000 करोड़ रुपये बकाया है। उसकी पहली किस्त जुलाई 2019 में मिली थी। दूसरी किस्त 2020 में मिलनी थी। लेकिन कोविड से पैदा हुई आर्थिक स्थिति के चलते 2021 में दूसरी किस्त मिल गई. अब जबकि आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, कर्मचारी तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद देसाई ने कहा कि सरकार ने तीसरी किस्त देने का फैसला किया है.
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