झारखंड उच्च न्यायालय ने सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में उच्च जातियों के लिए 10% आरक्षण को सही ठहराते हुए सहायक अभियंताओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए उच्च जातियों को आरक्षण न देने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया. पिछली रिक्तियों में उच्च दौड़। टूलटिप।
शुक्रवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सरकार की अपील पर फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि समय नियम नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के दिन से लागू होता है। नए नियम के तहत पिछली रिक्तियों को भी भरा जा रहा है।
कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा और जेपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया। इससे पहले कोर्ट ने अपील अर्जी पर सुनवाई पूरी करने के बाद 23 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।