झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, झारखंड सरकार को शराब का कारोबार लगातार झटके पर झटका दे रहा है. एक से 26 सितंबर तक खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री का लक्ष्य पूरा नहीं होने पर राज्य सरकार के उत्पाद विभाग के संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह ने पत्र लिखकर आपत्ति जताई है. शराब की खुदरा दुकानों को संभालने वाली सभी प्लेसमेंट एजेंसी को पत्र लिखा है.
जारी पत्र में कहा गया है कि सितंबर में विभिन्न जिलों की खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा के उठाव और बिक्री की समीक्षा की गई, लेकिन यह संतोषजनक नहीं पाया गया. मिनिमन गारंटी रेवेन्यू के लिए मदिरा की बिक्री करना एजेंसियों का कर्तव्य है, ताकि राजस्व मिले. विभाग ने आदेश जारी किया कि खुदरा उत्पाद दुकानों में जो शराब का उठावा हुआ है, उसकी शत-प्रतिशत बिक्री हो. राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध बिक्री नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
सारे पॉपुलर ब्रांड उपलब्ध कराए जाएं राज्य में शराब दुकानों में बीयर व शराब के कई पॉपुलर ब्रांड नहीं मिलने की शिकायतें भी विभाग को मिली हैं. संयुक्त उत्पाद आयुक्त ने थोक विक्रेता लाइसेंसधारियों को आदेश दिया है कि वे राजस्व की प्राप्ति के लिए सभी पॉपुलर ब्रांड व बीयर की उपलब्धता खुदरा उत्पाद दुकानों में सुनिश्चित कराएं.
संयुक्त आयुक्त के पत्र के मुताबिक, रांची, धनबाद और पलामू जिले में पॉपुलर ब्रांड की शराब उपलब्ध नहीं है. थोक लाइसेंसधारियों के चार गोदामों में भी पॉपुलर ब्रांड की अनुपलब्धता पर सवाल उठाए गए हैं.
राँची न्यूज़ डेस्क !!!