मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति और सभी विभागों के सचिवों की एक समिति के गठन की घोषणा की। ये पैनल जनजातियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान पर विचार करेंगे।
वह सोमवार शाम यहां सर्व आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। समाज के अध्यक्ष भरत सिंह ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी लोगों की शिकायतों पर चर्चा करने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
मुख्यमंत्री ने सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों, विशेष रूप से सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से सचिवों के पैनल के साथ आदिवासी कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लघु उद्योग जिन्हें 50-100 एकड़ सरकारी भूमि की आवश्यकता होती है, का उपयोग वन उपज और छोटी अनाज फसलों के प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है।