बिहार न्यूज़ डेस्क बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों की ड्रोन से निगरानी होगी. इसके लिए मद्य निषेध विभाग से ड्रोन लिया जाएगा. इस ड्रोन के जरिए पूरे प्रदेश में प्लड फाइटिंग कार्यों पर नजर रखी जाएगी. इसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील दोनों स्थलों की वीडियोग्राफी भी होगी. इससे कार्यों की गुणवत्ता और उसके पूरे स्वरूप पर मुख्यालय 24 घंटे निगरानी कर सकेगा. जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में व्यापक कार्ययोजना बनायी है. अब उसके कार्यान्वय की जिम्मेवारी संबंधित अभियंताओं को दी गयी है. इसके तहत न केवल कार्यों की निगरानी होगी, बल्कि ड्रोन के कैमरे से उसकी तस्वीरें भी ली जाएंगी.
पिछले दिनों जल संसाधन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों की निगरानी ड्रोन से करवाने पर विचार किया गया. इसमें स्पर, स्टड, स्लुईस गेट की भी वीडियोग्राफी होगी. इसके बाद इस पर सहमति भी बन गयी. बैठक में विभाग के सारे उच्चाधिकारी और इंजीनियर मौजूद थे. माना जा रहा है कि ड्रोन से कार्यों पर नजर रखने से उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी. गड़बड़ करने वाली निर्माण एजेंसी और ठेकेदारों के लिए भी ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा. यही नहीं मुख्यालय निर्माण कार्यों को देखकर अपेक्षित दिशा निर्देश भी दे सकेगा. वह 24 घंटे कार्यों की गुणवत्ता भी देख सकेगा. जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी मान रहे हैं कि बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों की ड्रोन से निगरानी, वीडियोग्राफी और तस्वीर लेने से उन्हें आगे की योजनाओं बनाने में मदद मिलेगी. हर साल तैयार होने वाले कटाव निरोधक कार्यों में इन वीडियोग्राफी और तस्वीरों की सहायता ली जा सकेगी. इन तस्वीरों के आधार पर कटाव निरोधक कार्यों को स्वीकृत किया जा सकेगा. यही नहीं इससे यह तत्काल जाना जा सकेगा कि कहां कितने कार्यों की आवश्यकता है. कटाव स्थलों की संवेदनशीलता का स्तर भी विभाग के पास उपलब्ध रहेगा. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि योजना चयन में सटीक और आवश्यक योजनाएं ही शामिल होंगी.
पटना न्यूज़ डेस्क