उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण एरिया में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन एक नीति पर होगा. इसके लिए शासन ने नई आवंटन नीति जारी कर दी है. इस पॉलिसी में ई-नीलामी और साक्षात्कार दोनों को भूखंड आवंटन का आधार बनाया गया है.
करीब एक साल से शासन इस मामले में मंथन कर रहा था. इसको लेकर औद्योगिक विकास मंत्री और औद्योगिक विकास आयुक्त के बीच मतभेद भी सामने आया था. नई पॉलिसी को लेकर यह आदेश अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज सिंह ने जारी कर दिया है. प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि आठ हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखंड का आवंटन ई-नीलामी के जरिए होगा. इससे बड़े भूखंड का आवंटन साक्षात्कार से होगा. आदेश में कहा गया है कि आठ हजार वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का भूखंड उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को ही दिए जाएं, यह प्राधिकरण सुनिश्चित करेंगे. साक्षात्कार के मानकों को बनाने और आवंटन में तीनों प्राधिकरण पारदर्शिता को सुनिश्चित करेंगे. इस पॉलिसी को प्रभावी करने के लिए मानक तय करने के बाद यथाशीघ्र तीनों प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी लें. इसके पहले वर्ष-2023 में विभाग ने ई-नीलामी से आवंटन हटाते हुए तीनों प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंड आवंटन साक्षात्कार से शुरू करने की पॉलिसी बनाई थी.
मंत्री और औद्योगिक विकास आयुक्त की अलग-अलग राय थी: साक्षात्कार के जरिए आवंटन किए जाने से औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सहमत नहीं थे. मंत्री ने आदेश जारी कर नई पॉलिसी बनने तक औद्योगिक भूखंड की नई स्कीम पर रोक लगा दी थी. वहीं, औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ई-नीलामी के पक्ष में नहीं थे. इस वजह से तीनों प्राधिकरण में कोई औद्योगिक भूखंड की स्कीम नहीं आई है.
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