बिहार न्यूज़ डेस्क खेत में जल संचयन योजना पर ग्रहण लग गया है. विभाग से इसे बंद करने का निर्णय लिया है. नालंदा में हाल यह कि तीन साल में महज 41 तालाब बने हैं. जबकि, 400 बनाने का लक्ष्य था. हद तो यह कि योजना पर विराम लगने के कारण जारी किये गये 174 वर्क ऑर्डर को अब रद्द करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
निजी जमीन पर तालाब बनाकर खेती करने में जिले के किसानों ने रुचि जरूर दिखायी थी. करीब 1221 ऑनलाइन आवेदन दिये गये थे. लेकिन, कम से कम एक एकड़ जमीन की बाध्यता ने धरती पुत्रों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.
जमीन का पेच लगा तो 1016 आवेदन जांच में रद्द हो गये. पहले चरण में शर्तों को पूरा करने वाले 180 तो दूसरे चरण में 35 आवेदकों को वर्क ऑर्डर दिया गया है. इनमें महज 41 किसानों ने ही तालाब बनाकर राशि भुगतान करने का दावा पेश किया. जिसमें 26 किसानों को राशि मिल गयी. लेकिन, 15 किसान छह माह से राशि के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. मालूम हो कि वर्ष 2019-20 में शुरू की गयी योजना से किसानों को 90 फीसदी यानि तालाब बनाने और खेती करने के लिए अधिकतम 75 हजार 500 रुपए सब्सिडी दी जानी थी.
नालंदा न्यूज़ डेस्क