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Nainital नैनीताल हाईकोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वत, पूर्व में हुई सुनवाई में भी दिए थे आदेश

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नैनीताल न्यूज़ डेस्क !! वन विभाग, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि और राजस्व भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद, नैनीताल उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने फिर से उत्तराखंड के मुख्य सचिव को राज्य के 13 जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायत आवेदन तैयार करने का निर्देश दिया था ताकि राज्य के जागरूक नागरिक इसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई।

मामले के अनुसार दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से पदमपुरी, नैनीताल में वन विभाग की जमीन और सड़क किनारे अतिक्रमण कर लिया है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसे दूर किया जाए।

कोर्ट ने पत्र पर संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के तौर पर सुना. साथ ही कोर्ट ने जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए राज्य भर में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, वन भूमि और राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और सभी जिला अधिकारियों और डीएफओ को रिपोर्ट पेश करने को कहा.

उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क !!
 

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