74 गांव को आपदाग्रस्त नहीं घोषित करने पर किसानों ने शुरू किया आंदोलन, कहा- नहीं मिला मुआवजा
राजस्थान में किसानों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नागौर के मेरता सबडिवीजन ऑफिस पर किसानों ने नाकाबंदी और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मेरता सबडिवीजन के 74 गांवों को आपदा क्षेत्र घोषित न करने के विरोध में किसान विरोध कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वे फसल बीमा का बकाया, रेलवे की जमीन अधिग्रहण का मुआवजा और प्राइवेट बिजली के खंभों का उचित मुआवजा मांग रहे हैं। किसान नेताओं ने प्रशासन पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
जब तक प्रशासन उनकी मांगें पूरी नहीं करता, तब तक विरोध जारी रहेगा।
गौरतलब है कि नाकाबंदी के बाद प्रशासन और पूर्व MLA रामचंद्र जारोड़ा, किसान नेता सुशील रियाड़ और मनीष मिर्धा समेत किसान नेताओं के बीच बातचीत के बाद किसानों ने ऐलान किया है कि वे सबडिवीजन ऑफिस पर नाकाबंदी और प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन उनकी मांगें पूरी नहीं करता, तब तक नाकाबंदी और विरोध जारी रहेगा। प्रशासन उन्हें मनाने की लगातार कोशिश कर रहा है।
प्रदर्शन जारी रखने की धमकी
इस दौरान, जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार राम सिंह गुर्जर को दिया गया। इसके बाद किसानों ने मांगें पूरी होने तक नाकाबंदी और धरना जारी रखने की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता सुशील रियाद, मनीष मिर्धा, पूर्व MLA रामचंद्र जरोरा, चिमन वाल्मीकि, सुखाराम ढाका, गोविंद सिरोही दत्तानी और दूसरे किसान SDM ऑफिस में मौजूद थे।