उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क राज्य सरकार अब वर्ष 2003 तक आलिया स्तर के स्थायी रूप से मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी। कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया।दरअसल, राज्य सरकार ने यह फैसला राज्य की पिछली समाजवादी सरकार के कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसले को उलटते हुए लिया है. सपा सरकार के कार्यकाल में 2003 तक मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची में लेने का निर्णय लिया गया। उसके बाद 100 मदरसों को भी अनुदान सूची में लिया गया।
शेष 46 मदरसों को अनुदान सूची में लेने से पहले ही सरकार में घमासान मच गया था, उसके बाद इन 46 मदरसों को अनुदान पर नहीं लिया जा सका। इनमें से कुछ मदरसों ने दरबार में शरण ली थी। वर्तमान में राज्य के कुल 560 मदरसों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान के तहत इन मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है।
लखनऊ न्यूज़ डेस्क