सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे आसाराम को राहत दी है। हाई कोर्ट ने हाल ही में उन्हें अंतरिम बेल दी थी। पीड़िता ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से बेल कैंसिल करने की अपील की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी, जिससे आसाराम की बेल पर रिहाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को मिली बेल को बरकरार रखा।
पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़िता की तरफ से वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि आसाराम के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और हाई कोर्ट ने केस में बेल की शर्तों के उल्लंघन के बावजूद उन्हें राहत देकर गलती की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मेडिकल बेल पीरियड के दौरान पब्लिक इवेंट करने जैसी शर्तों के उल्लंघन को भी नज़रअंदाज़ किया है। उन्होंने यह भी दलील दी कि आसाराम की मेडिकल कंडीशन 'वेजिटेटिव' नहीं है जिसके लिए ऐसी राहत की ज़रूरत हो। इसलिए, मेडिकल ग्राउंड पर उनकी बेल कैंसिल कर दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपील खारिज कर दी।
राजस्थान सरकार की तरफ से AAG शिव मंगल शर्मा और एडवोकेट सोनाली गौर ने पीड़िता की आपत्ति का समर्थन किया और अपील पेंडिंग होने और शर्तों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। आसाराम की तरफ से एडवोकेट देवदत्त कामत पेश हुए। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगा।
राजस्थान हाई कोर्ट से तीन महीने में अपील निपटाने का आग्रह
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने और आसाराम की अपील का तीन महीने में निपटारा करने का भी निर्देश दिया।
15 अप्रैल, 2018 को ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने 2018 में इस सजा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की थी और यह अपील पिछले सात साल से पेंडिंग है।
हालांकि, आसाराम की उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने अपील के आखिरी निपटारे तक कुछ शर्तों के साथ आसाराम की सजा पर रोक लगा दी। आसाराम को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने शर्तें लगाईं कि आसाराम भारत नहीं छोड़ेगा, हर छह महीने में मेडिकल रिपोर्ट जमा करेगा और छह महीने के इलाज के बाद संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करेगा।