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Jamshedpur आहूत बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल जीवन मिशन योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित एवं नदी आधारित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गयी

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जमशेदपुर न्यूज़ डेस्क !! समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल जीवन मिशन योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित एवं नदी आधारित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की. गांवों के सभी घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए मल्टी विलेज स्कीम (नदी आधारित जल आपूर्ति) के तहत 14 योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इन योजनाओं के तहत नौ प्रखंडों की 185 पंचायतों के अंतर्गत 1340 गांवों में नल का जल पहुंचाया जाना है.
उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि दो परियोजनाएं अगस्त माह में पूरी हो जाएंगी, जबकि शेष 12 परियोजनाओं को तेज गति से और तय समय में पूरा करने के निर्देश ठेकेदारों को दिए गए हैं।

अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने कहा कि अगर एनओसी या जमीन से संबंधित कोई समस्या है, तो कार्यपालक अभियंता से कार्रवाई करायी जायेगी, वहीं समीक्षा में यह बात सामने आयी कि ठेकेदारों की लापरवाही से प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो रही है, तो संबंधित को ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा. उपरोक्त 14 योजनाओं में घाटशिला की कुलियाना, पोटका ग्रामीण, बहरागोड़ा की गुहियापाल, मुसाबनी की बरुनिया, जमशेदपुर सदर की बेको, सुकलारा-बेलाजुरी, चाकुलिया की बुरुजबनी, धालभूमगढ़ की कोकपाड़ा-पवरा नरसिंहगढ़, जामपुर की छोटापुर, जामपुर की छोटापुर, बावड़ा शामिल हैं। . सदर में जमशेदपुर सदर की पलाशबनी, गुड़ाबांदा, बोड़ाम-पटमदा, जमशेदपुर सदर की हरलंग और पटमदा की बांगुड़दा ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना शामिल है.

डीसी ने पूछा कि 61 बोरिंग क्यों फेल हो गये
बैठक के दौरान जब उपायुक्त को जानकारी मिली कि 61 बोरिंग सूख गये हैं, जिस कारण वे सफल नहीं हो पाये, तो उन्होंने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा. साथ ही डीप बोरिंग करने या पेयजल का वैकल्पिक स्रोत ढूंढने का निर्देश दिया गया. जिन पंचायतों में पेयजल स्रोत की समस्या है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रति पंचायत 10 ट्यूबवेल जोड़ने का निर्देश दिया गया। सभी सरकारी विद्यालयों, आंगनबाडी केन्द्रों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में नल जल का कनेक्शन अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीडीसी मनीष कुमार, पीडी आइटीडीए दीपांकर चौधरी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जमशेदपुर एवं आदित्यपुर के कार्यपालक अभियंता, सभी एई, जेई एवं विभिन्न योजनाओं के संवेदक उपस्थित थे.

झारखंड न्यूज़ डेस्क !!

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