महेश जोशी के जेल से रिहा होने के सात दिन बाद मुख्यमंत्री ने छह वरिष्ठ अधिकारियों पर शिकंजा कसा

पूर्व मंत्री महेश जोशी को ₹900 करोड़ के जल जीवन मिशन करप्शन केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, वहीं भजन लाल सरकार ने पूरे स्कैम में शामिल ब्यूरोक्रेट्स और इंजीनियरों के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई को मंजूरी दे दी है।

महेश जोशी के जेल से रिहा होने के ठीक सात दिन बाद, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक ACS लेवल के अधिकारी समेत छह सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। इससे पता चलता है कि सरकार अब स्कैम में “पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी” से आगे बढ़कर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी तय कर रही है।

किसके खिलाफ जांच हो रही है?

सरकार ने टेंडर इवैल्यूएशन, टेक्निकल स्क्रूटनी और कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी है, जिनके रोल पर ED और ACB ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन पर फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने, टेंडर रेट में हेराफेरी करने और पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट के तत्कालीन ACS, तत्कालीन चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टेंडर कमेटियों के टेक्निकल मेंबर और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ जांच की मंजूरी मिलने के साथ ही अब कार्रवाई में तेजी आएगी।

नाम नहीं बताए गए
सरकार ने जल जीवन मिशन मामले में जांच की इजाज़त दे दी है, लेकिन अभी तक इसके दायरे में आने वाले अधिकारियों के नाम नहीं बताए हैं।

एक और IAS अधिकारी भी मुश्किल में
मुख्यमंत्री ने एक और IAS अधिकारी के खिलाफ IAS रूल 8 (1969) के तहत औपचारिक जांच की मंज़ूरी दे दी है। अधिकारी पर अपने आधिकारिक कामों में गलत व्यवहार का आरोप है।

पांच अधिकारियों की रिव्यू पिटीशन खारिज
मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सर्विसेज़ (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स के रूल 34 के तहत पांच अधिकारियों द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी हैं। मामले में पहले लगाई गई पेनल्टी मंजूर कर ली गई है।

दो रिटायर्ड अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी
CCA रूल 16 के तहत दो रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ दायर जांच रिपोर्ट को भी मंज़ूरी दे दी गई, जिससे इन रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है।

सेक्शन 17-A की ढाल अब काम नहीं करेगी।

प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2018 के सेक्शन 17-A के तहत जांच और पूछताछ की इजाज़त दी गई थी। यह वही सेक्शन है जो पहले करप्शन के मामलों में अधिकारियों को सरकारी मंज़ूरी का कवच देता था। अब सरकार ने साफ़ कर दिया है कि "जिसने भी गड़बड़ियां की हैं, चाहे किसी भी लेवल पर हों, वे जांच से बच नहीं पाएंगे।"

CBI और ED भी जांच कर रहे हैं।
जल जीवन मिशन के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में रेट में हेरफेर और नकली वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके टेंडर हासिल करने के मामले सामने आए हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद टेंडर कैंसिल कर दिए गए, जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने भी केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ED ने उस समय के JJM अधिकारियों से पूछताछ की और उस समय के ACS के ऑफिस से रिकॉर्ड ज़ब्त किए। इस बीच, CBI पहले ही JJM टेंडर्स की जांच कर चुकी है।