राजस्थान में सौर ऊर्जा को मिल सकता है नया विभाग, वीडियो में देखें अलग मंत्री और सचिव की मांग

राजस्थान सोलर एसोसिएशन (आरएसए) ने राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण मांग उठाई है। सोमवार को आयोजित केंद्रीय बजट समीक्षा बैठक में एसोसिएशन ने अक्षय ऊर्जा के लिए अलग विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

आरएसए के अध्यक्ष सुनील बंसल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में हस्ताक्षरित कुल 35 लाख करोड़ रुपये के समझौतों में से अकेले अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 28 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए। इन निवेश प्रस्तावों को सफल बनाने के लिए एक अलग विभाग तथा मंत्री एवं सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है। उन्होंने जयपुर के आसपास 100 सौर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन देने की भी मांग की।

केंद्रीय बजट पर टिप्पणी करते हुए एसोसिएशन के सीईओ नितिन अग्रवाल ने कहा कि 2014-15 के बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 1,500 करोड़ रुपये की राशि अपर्याप्त है और इसे बढ़ाकर कम से कम 1,500 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। 15,000 करोड़ रुपये का काम किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सौर सेल पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इसे एक खंड से दूसरे खंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजट से लगभग 10 लाख नए घरों की छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित की जा सकेगी।

इस बैठक में एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी मनोज गुप्ता, प्रतीक अग्रवाल, रमाकांत जांगिड़, विकास सैन, अभय महाजन, अरुण महला, अपूर्व पाटनी, विभु गुप्ता, विजय अग्रवाल, विभोर कुलश्रेष्ठ और रजनीश सिंह मौजूद थे।

राजस्थान में सौर उद्योग से जुड़े एमएसएमई के लिए अपार संभावनाओं को देखते हुए सौर उद्योग के अन्य प्रतिनिधियों ने राजस्थान में सौर पैनल, मॉड्यूल और अन्य घटक बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से विशेष योजना बनाने की मांग की है। आरएसए प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि सौर क्षेत्र में अधिक रोजगार और आय का सृजन करना है तो सरकार को सौर घटकों के उत्पादन में निवेश करने वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बजट में विशेष घोषणा करनी होगी।