जलजीवन मिशन टेंडर घोटाला, पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित 6 अधिकारियों पर ACबी जांच को मंजूरी, कुल 18 पर कार्रवाई आगे बढ़ी
जल जीवन मिशन के टेंडर में कथित धोखाधड़ी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की जांच अब और तेज़ होगी। एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) को जल आपूर्ति विभाग के तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल समेत छह सीनियर अधिकारियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17-A के तहत जांच के लिए मुख्यमंत्री लेवल की मंज़ूरी मिल गई है।
BJP MLA देवी सिंह शेखावत के भाई गोपाल सिंह भी आरोपियों में शामिल हैं। पहले 12 अधिकारियों के खिलाफ जांच को मंज़ूरी दी गई थी। अब जांच का दायरा बढ़कर भ्रष्टाचार के आरोपी 18 अधिकारियों तक पहुंच गया है।
₹900 करोड़ का कथित घोटाला
जल जीवन मिशन के लिए जारी टेंडर में अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर कमीशन के लेन-देन के आरोपों की लंबे समय से जांच चल रही है।
ACB और
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED)
पहले से ही इस मामले की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि यह घोटाला लगभग ₹900 करोड़ का है।
किस पर केस चलेगा?
सूत्रों के मुताबिक, जिन लोगों पर केस चलेगा, उनमें शामिल हैं:
एक सीनियर IAS ऑफिसर (तब ACS)
डिपार्टमेंट के बड़े इंजीनियर
टेंडर प्रोसेस और पेमेंट अप्रूवल में शामिल ऑफिसर
एक BJP MLA का भाई, एक RAS ऑफिसर
जिनसे आने वाले दिनों में डिटेल में पूछताछ की जाएगी।
पूर्व मंत्री को बेल मिली
खास बात यह है कि राजस्थान सरकार के पूर्व वॉटर सप्लाई मिनिस्टर महेश जोशी को हाल ही में इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान जल जीवन मिशन के तहत जारी टेंडर में मिलीभगत और करप्शन का आरोप है।
गहरी जांच, बड़े खुलासे की उम्मीद
जांच एजेंसियों का कहना है:
टेंडर जारी करने के प्रोसेस में गंभीर हेरफेर,
कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलीभगत,
प्रोजेक्ट में लागत बढ़ाना,
नियमों के खिलाफ कंपनियों को फायदा पहुंचाना
अब पूरी जांच की जाएगी।
ACB अधिकारियों का कहना है कि इसमें शामिल सभी लोगों से पूछताछ के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।