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सीएम भजनलाल ने राजस्व विभाग को दिया सख्त संदेश, कहा- तैयार करें लक्ष्य आधारित कार्ययोजना

सीएम भजनलाल ने राजस्व विभाग को दिया सख्त संदेश, कहा- तैयार करें लक्ष्य आधारित कार्ययोजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य के पूरे विकास में रेवेन्यू का अहम रोल है और उन्होंने सभी डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के रेवेन्यू टारगेट को पाने के लिए पूरी लगन से काम करने को कहा। उन्होंने सोमवार (8 दिसंबर) को मुख्यमंत्री ऑफिस में एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल टैक्स और रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगली तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ के लिए टारगेट-बेस्ड एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया।

₹1,69,631 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट
मीटिंग में बताया गया कि साल 2025-26 के लिए ₹1,69,631 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट तय किया गया है। नवंबर तक कुल ₹84,746 करोड़ मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पब्लिक वेलफेयर स्कीम को आसानी से लागू करने के लिए स्टेबल और मजबूत रेवेन्यू फ्लो जरूरी है। नकली टैक्सपेयर्स के खिलाफ कैंपेन चलाएं
कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के रिव्यू के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए GST सुधारों का सीधा फ़ायदा आम कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नकली टैक्सपेयर्स के खिलाफ़ एक खास कैंपेन चलाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए एक सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।

नई बसों के लिए और परमिट जारी करना
मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नई बसों के लिए और परमिट जारी करने का निर्देश दिया ताकि लोगों की सुविधा बढ़े और राज्य सरकार के लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू आए। उन्होंने ओवरलोडेड गाड़ियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ओवरलोडिंग न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि इससे रेवेन्यू का नुकसान भी होता है।

दूसरे राज्यों से आने वाली गैर-कानूनी शराब पर बैन
मुख्यमंत्री ने एक्साइज डिपार्टमेंट को पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत करने और बॉर्डर इलाकों में निगरानी कड़ी करने का निर्देश दिया ताकि दूसरे राज्यों से आने वाली गैर-कानूनी शराब को रोका जा सके। उन्होंने राज्य में गैर-कानूनी शराब की बिक्री रोकने के लिए असरदार कदम उठाने का भी निर्देश दिया। रजिस्ट्रेशन और स्टैम्पिंग डिपार्टमेंट को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बनाने और आम जनता को राहत देने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा गया।

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