संसद के बजट सत्र में देश की आर्थिक स्थिति से ज्यादा महाकुंभ में मची भगदड़ की चर्चा हो रही है। विपक्ष भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर सरकार को घेर रहा है। सरकार सही आंकड़ों के बारे में चुप है। 29 जनवरी को प्रयागराज के संगम नाके पर भगदड़ मच गई थी। सरकार और प्रशासन का कहना है कि यहां सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि विपक्ष का कहना है कि इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई है, जिसे सरकार छिपा रही है।
मृतकों की संख्या को लेकर इतना हंगामा क्यों?
1. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अनुसार पुलिस और प्रशासन अभी भी लोगों का पता लगाने में असमर्थ है। कुछ लोग लापता हैं जिनके बारे में पुलिस कुछ नहीं कह सकती। यहां तक कि पुलिस को भी कुछ पता नहीं है। सरकार सच छुपा रही है। 2. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार महाकुंभ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सरकार इस ओर से ध्यान भटका रही है। राज्यसभा में जब जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोका तो खड़गे ने कहा कि आपको सही आंकड़ा बताना चाहिए।
3. राज्यसभा सांसद जया बच्चन के अनुसार, महाकुंभ में मरने वालों को गंगा में फेंक दिया गया। सरकार जनता के सामने सच्चाई नहीं ला रही है। यह समझ से परे है कि सरकार सच क्यों छिपा रही है।
4. अभी तक सरकार ने महाकुंभ के दौरान सिर्फ एक जगह भगदड़ की बात स्वीकार की है। टीवी-9 से बात करते हुए जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 6 जगहों पर भगदड़ की खबर है। उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह बात कही।
5. दुर्घटना के बाद से प्रशासन ने केवल एक बार मृत्यु पर अद्यतन जानकारी दी है। इसके बाद न तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और न ही कोई जानकारी दी गई है। यही वजह है कि सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं।
6. अखिलेश यादव के मुताबिक, जब कुंभ में लोग मर रहे थे, तब सरकार हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही थी। जो सनातन परम्परा का घोर अपमान है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।
मृत्यु को सामान्य कहने पर भी सवाल उठते हैं।
महाकुंभ में जा रहे पश्चिम बंगाल के तीन श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हो गई। तीन श्रद्धालुओं - कोलकाता की बसंती पोद्दार, शालबोनी की उर्मिला भुइयां और जमुरिया के विनोद रुइदास - के शवों के साथ कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।
बंगाल सरकार के मंत्री अरूप बिस्वास ने इस पर सवाल उठाए। मंत्री ने कहा कि यह नियम केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू किया जा सकता है। यूपी सरकार आंकड़े दबाने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है।
वहीं, कई ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं जहां प्रशासन मृतक के परिजनों को सामान्य कारणों से मृत्यु प्रमाण पत्र लिखने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके बाद ही शव उन्हें सौंपा जाएगा।