
बिहार न्यूज़ डेस्क प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में पंचायत समिति की बैठक हुई. इसमें सदस्यों ने शिक्षा, कृषि व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के क्रियाकलापों पर असंतोष जाहिर किया.
सदस्यों ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी व प्रखंड शिक्षा अधिकारी सदस्यों का फोन भी रिसीव करने में कतराते हैं. प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रखंड कार्यालय भी नहीं आते हैं. सदस्यों ने बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने का प्रस्ताव पारित किया. पंचायत समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि समिति की बैठक में वर्ष 2024-2025 के पूरक बजट की मंजूरी दी गयी.
उन्होंने बताया कि सदस्यों ने बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचार वितरण में गडबड़ी करने वाले कर्मियों के खिलाफ जांच करने की मांग की. सदस्यों ने प्रखंड व अंचल कार्यालय में वर्षों में पदस्थापित संविदा कर्मियों का तबादला करने का प्रस्ताव लाया जिसे ध्वनि मतों से पारित किया गया. सदस्यों ने पंचायत सचिव के वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर करने की मांग की. बैठक में बीपीआरओ रमेश कुमार, प्रखंड आपूर्ति अधिकारी कुमोद कुमार सिंह व चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार उपस्थित थे. अध्यक्षता ममता सिंह तथा संचालन बीडीओ उमेश कुमार सिंह ने किया.
लोकपाल ने पीओ पर कसा शिकंजा
गौड़ाबौराम प्रखंड के मनरेगा पीओ संजीव कुमार पर लोकपाल ने शिकंजा कस दिया है. मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं के योजना अभिलेख में फोटोग्राफ संलग्न नहीं रहने पर लोकपाल ने पीओ के विरुद्ध गंभीर टिप्पणी की है. मालूम हो कि गौड़ाबौराम प्रखंड की नदैई पंचायत में मनरेगा योजना के तहत बिना कोई काम कराये 16 लाख रुपये का गबन करने आरोप है. लोकपाल ने पीओ की ओर से दाखिल अपील वाद को ग्राउंड विहीन बताया है.
गया न्यूज़ डेस्क