मध्य प्रदेश के उमरिया में वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया
मध्य प्रदेश के उमरिया में वन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मजदूरों का आरोप है कि अधिकारियों ने उन्हें पिछले पांच दिनों से मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। मजदूरों का कहना है कि काम करने के बाद भी उन्हें वेतन नहीं मिला। ऐसे में गुस्साए मजदूर कलेक्टर कार्यालय के बाहर भूखे-प्यासे बैठे हैं। मामला चंदिया रेंज के घोघारी गांव का है, जहां कुछ मजदूरों को पौधे रोपने के लिए गड्ढे खोदने और लैंटाना काटने का काम सौंपा गया था। ऐसे में मजदूरों ने काम तो किया, लेकिन जब मजदूरी का समय आया तो वन विभाग के अधिकारियों ने मजदूरी देने से मना कर दिया।
नशे में गाली देना
मजदूरों का आरोप है कि वन विभाग ने गार्ड रमेश और डिप्टी रेंजर के साथ मारपीट की और न सिर्फ उनके साथ बदसलूकी की बल्कि उन्हें धमकी भी दी। मजदूरों का कहना है कि काम के दौरान बीट गार्ड ने शराब के नशे में उनका अपमान किया और उनकी मेहनत के बदले उचित मजदूरी भी नहीं दी।
मज़दूरों का गुस्सा
महेंद्र नाम के एक मजदूर ने बताया, "पहले हमें बीट गार्ड और डिप्टी रेंजर काम पर बुलाते थे, लेकिन अब जब हम पैसे मांगते हैं तो हमारे साथ बदसलूकी की जाती है।" वे कहते हैं कि हम रातों-रात गायब हो जायेंगे। हमारे साथ हमारे परिवार के छोटे बच्चे भी हैं, जो चार दिनों से भूखे हैं। महिला मजदूर निशु ने कहा, 'हम कलेक्टर कार्यालय में बैठे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं।' हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और हमें भगाया जा रहा है। अब हमें कहां जाना चाहिए?
वहीं, अन्य मजदूरों ने भी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए अपमान का जिक्र किया और कहा कि वे 4 दिनों से भूखे हैं और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है।
वन विभाग का बयान
वन विभाग के एसडीओ कुलदीप त्रिपाठी ने बताया कि मजदूरों को नकद भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे खाता संख्या नहीं बता पा रहे हैं, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन एक बार वे खाता संख्या उपलब्ध करा देंगे तो हम उन्हें 1-2 दिन के भीतर भुगतान कर देंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि ये कर्मचारी हर साल ऐसी शिकायतें करते हैं और उनका व्यवहार हमेशा एक जैसा ही रहता है। कलेक्टर कार्यालय ने श्रमिकों के लिए रैन बसेरा में रात गुजारने की व्यवस्था की है, लेकिन वन विभाग का तानाशाही रवैया और मजदूरी का भुगतान न होने से समस्या और बढ़ रही है।